युरोपेली विज्ञहरु भन्छन् : ''रेलमार्गका नाममा चीनले नेपाललाई ऋणपासोमा फसाउन सक्छ !''

  |   प्रकाशित :

आम्स्टडम । चीनले ठूलो रणनीतिक चालबाजी रच्दै अघि सारेको 'वन बेल्ट एन्ड ईनिसियटी' (बीआरआई)का कारण नेपाल ऋणपासोमा पर्न सक्ने युरोपेली विज्ञहरुले आंकलन गरेका छन् । 

यसअघि श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश र पाकिस्तानलाई आर्थिक विकास र साझेदारीका नाममा यस्तै ऋणपासोमा फसाएको चीनले दक्षिण एसियाली भूपरिवेष्ठित छिमेकी नेपाललाई पनि यही जञ्जालमा पार्दैन भनी विश्वास गर्न नसकिने विज्ञहरुले दाबी गरेका छन् । 

एम्सटर्डनमा रहेका युरोपियन फाउन्डेसन फर साउथ एसियन स्टडिज (ईएफएसएस) का अनुसन्धानकर्ताहरु चीन घाटामा लगानी गर्ने ब्यापारी नभई केवल नाफामा मात्र केन्द्रित भएकाले बीआरआईअन्तर्गत प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेल्वे परियोजनाबारे एकीन रुपमा केही भन्न नसकिने विश्लेषण गरेका छन् ।

 

एसियन न्युज ईन्टरनेशनल (एएनआई) सँगको कुराकानीमा ईएफएसएसका अनुसन्धानकर्ता योयोना बाराकोभले रेल्वे परियोजनामा आर्थिक लगानीको मोडलबारे नेपाल र चीनबीच अहिलेसम्म स्पष्टता नरहेको उल्लेख गरिन् । साथै, नेपालले चीनको रणनीतिक महत्वकांक्षी बाटोमा आफूलाई उभ्याउँदा पाकिस्तान र श्रीलंकाको जस्तो बिचित्रको पीडा भोग्नु पर्ने कि नपर्ने भन्नेबारे एकीन गर्नुपर्ने योयोजनाको भनाई छ । 

पछिल्लो पटक दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै चिनियाँ ऋण मुखभित्र हालेको तातो पिँडालु सावित भईरहेको छ । त्यो तातो पिँडालु चिनियाँ ऋण हो र त्यसलाई न मुखबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ, न त निल्न नै । यसको अर्थ चीनले यी मुलुकहरुमा जसरी ऋणपासो थाप्यो, त्यसबाट यी देशहरुको जमिन नै चिनियाँ नियन्त्रणमा गएको छ भने चीनसँग दुश्मनी साँध्नु पनि यी मुलुकहरुको हीतमा कदापी छैन । 

युरोपेली विज्ञहरुका अनुसार बीआरआईमा जोडिनुअघि नेपालमा निकै धेरै आर्थिक पूर्वाधारहरुको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ, जो लगानीका हिसाबले नेपालका लागि सेतो हात्ती जस्तै हो । सन् २०१७ को मे मा बेईजिङ र काठमाडौंबीच वान बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटीभका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका लागि कनेक्टिीभीटी भन्दै चीनले सडक, रेल्वे बन्दरगाह, भवन, विमानस्थललगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने जनाएको थियो ।

साथै बीआरआईमा सामेल हुँदा सञ्चार प्रविधी, जलविद्यूत, उर्जा, आर्थिक पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि नेपाललाई लगानी अभाव नहुने चिनियाँ दाबी थियो । 
तर चीनले नेपाललाई जस्ता सपनाहरु देखाएको छ, त्यसका लागि नेपाल चीनको ऋणपासोमा फस्न चाहँदैन र चीन पनि नेपाललाई ऋणपासोमा नफसाई नछाड्ने मनस्थितीमा देखिन्छ । यसको स्पष्ट संकेत हालका प्रधानमन्त्रीले गरेको चीन भ्रमणमा रेलमार्ग निर्माणबारे दुई पक्षबीच देखिएको दुरी नै पर्याप्त छ ।

नेपालले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म विस्तार गर्ने भनिएको रेलमार्गका लागि चीनसँग अनुदान मागिरहेको छ भने चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा फैलाएको ऋणपासोमै नेपाललाई फसाउन खोजिरहेको छ । यसका लागि उसले कम ब्याजदरको ऋण व्यवस्थापन गरिदिन सक्ने बताएको छ । तर खर्बौं रुपैयाँको परियोजनामा विदेशी ऋण लिएर नेपालले परियोजना बनाउन र ब्याज चुक्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो दुस्साहस गरे समग्र अर्थतन्त्र नै चौपट पर्न सक्छ । 

नेपाल यतिखेरसम्म चीनको ऋणपासोमा फसिसकेको त छैन, तर बीआरआईमा सहभागी हुने सम्झौता गरेपनि त्यसबाट लाभ लिन सकेको छैन । पहिलो त चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पठारबाट हिमाली सिमा छिचोल्दै नेपालको जटिल भौगोलिक बनावटमा अत्याधुनिक पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो । अर्कातिर यदि यस्ता परियोजनाहरु अघि बढिहालेपनि चीनले सित्तैमा बनाईदिने आशा लगभग नेपालले मारिसकेको छ । अब बीआरआई सम्झौता एक चीनसँगको एक कागजी सहकार्यका रुपमा मात्र रहन सक्ने संभावना निकै प्रबल बन्दै गईरहेको छ ।

डीपीआरदेखि परियोजना विकाससम्मका काममा नेपाली भुगोल जति जटिल छ, मुनाफाको पछि कुट्ने चिनियाँ जालबाट उम्कन यो हिमाली मुलुकले उत्ति नै सकस भोग्नुपर्नेछ । नेपालमा पहाडी भेगका विकास गरिने रेलको ९८.५ प्रतिशत लम्बाई त पुल र सुरुङमै तयार गर्नुपर्छ, यसैबाट पुष्टि हुन्छ कि बीआरआईमा नेपालको सहभागीता र रेल विस्तारको आकांक्षा कति महंगो पर्न जान्छ । 

बीआरआईमा नेपाललाई समेटेपनि चीनले आर्थिक अनुदान नदिने लगभग पक्कापक्की नै छ । बरु उसले निकै महंगो ब्याजदरमा आफनो पैसा नेपाललाई परियोजना विकासका नाममा दिनसक्छ, जुन चुक्ता गरि अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित राख्ने क्षमता नेपालसँग रहनेछैन । यसो गर्दा देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टनेछ र पूर्वाधार परियोजनामार्फत देशको भूगोलमै चिनियाँ कब्जा ब्यहोर्नुपर्नेछ । पाकिस्तानको ग्वादर र श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह यसअघिका नमिठा उदाहरण हुन् । 

बीआरआईबारे जसरी प्रचार भईरहेको छ ः यो तत्कालका लागि बढी प्रचारात्मक छ : न कि यथार्थपरक । अर्कातर्फ सिगात्सेबाट नेपाल हुँदै भारतीय सिमासम्म पुग्ने रेलमार्गका लागि नेपालको दक्षिण छिमेकी उतिधेरै आकर्षित छैन । बरु जोखिम के छ भने रेलमार्ग बनिहाल्यो र त्यसले नेपाल हुँदै चिनियाँ समान भारत लैजानेतर्फ अघि बढ्यो भने नेपालको परम्परागत दक्षिणी छिमेकी नै बाधक बन्न सक्छ । किनकी, एकातर्फ चीन र भारतबीचको सम्बन्ध तथा आर्थिक कोण एवं अर्कातर्फ भुपरिवेष्ठित नेपालमा उत्तरी छिमेकीको अस्वाभाविक उपस्थिती, यी दुबै भारतको प्रतिकुल छन् ।

खुला सिमानाका कारण पनि नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा पारवहनमा जुन सहजता छ, चीनको हकमा अवस्था त्यस्तो छैन । नेपाल र तिब्बतका बीच खुला सिमाना र खुला सम्बन्ध छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन ।  सिगात्से रेलमार्ग बन्ला, तर जनस्तरमा यो रेलमार्गले चीन र नेपाली नागरिकबीच त्यस्तो निकटता कायम गर्ने देखिँदैन । चिनियाँ भूमीमा नेपाली नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न नपाउन्जेल चीनबाट जतिसुकै ठूला पूर्वाधार आएपनि भारतसँगको सामित्यता तोडिन गाह्रो पर्नेछ । 

नेपालमा चिनियाँ सहायताको ईतिहास थोरै मात्र सुखद छ, अधिकतर परियोजनाहरुमा निकै खराब छवी बनेको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल भैरहवा, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं, ढल्केबरमा विद्युत् सवस्टेशन निर्माण, चमेलिया जलविद्युत् परियोजना (दार्चुला) जस्ता परियोजना विकास गर्न अनुदान दिने घोषणा गरेको चीनले पछि वाचाअनुसार काम गरेन । नेपालले अहिले ती परियोजनाहरु आफ्नै स्रोत, अन्य दाता वा चिनियाँ नरम ऋण नै प्रयोग गरि बनाईरहेको छ । पहिले लाभ र विकासका आकर्षक कुरा गरि परियोजनामा सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्ने तथा कालान्तरमा आर्थिक र रणनीतिक पासोमा पार्ने चिनियाँ रणनीतिसँग नेपाल जोगिन सकेन भने हिमालयको सानो देशमा थप विपत्तीका घन्टीहरु बज्नेछन् । (एजेन्सीहरुको सहयोगमा)

© Copyright Nepalpana.com 2020. All rights reserved.
Design & Developed By : Journey For Tech