प्रदेशले घरजग्गादेखि मनोरञ्जन करसम्म उठाउन सक्ने

रासस प्रकाशित: २०७४-११-५ गते | 1248 पटक हेरिएको
प्रदेशले घरजग्गादेखि मनोरञ्जन करसम्म उठाउन सक्ने

काठमाडौँ । करदाताप्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्दै कर निर्धारण तथा असुली गर्ने पाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । 

घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन, विज्ञापन र कृषि आयमा कर लगाउनसक्ने अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा १९७ अनुसार प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको नमूना विद्येयकमा प्रदेश कर कार्यालयले कर तिर्नुपर्ने व्यक्ति वा करदाताको पहिचान गरी कर दायित्व विवरण खुलाएर कर लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले करसम्बन्धी नमूना कानून प्रदेशमा पठाएको हो । उक्त कानुनमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र घर, जग्गा वा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गर्दा शुल्क लगाउनसक्ने व्यवस्था गरेको हो । 

विद्येयकको परिच्छेद–४ को करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार घर, जग्गा वा घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त शुल्कको निर्धारण गर्दा कर तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । 

त्यसैगरी, कर प्रणाली समानता र न्यायमा आधारित रहने गरी सरल, पारदर्शी र मितव्ययी हुनुको साथै नागरिकलाई सुविधा हुने गरी कर लगाउनुपर्नेछ । घरजग्गा वा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा महिलालाई २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ । 

कानूनअनुसार प्रदेशलाई सवारी साधन कर लगाउनसक्ने अधिकार दिइएको छ । इन्धनद्वारा सञ्चालित हुने सबै सवारी साधनमा प्रदेश सरकारले कर लगाउनसक्छ । 

प्रदेश सरकारलाई मनोरञ्जन करसमेत लगाउनसक्ने अधिकार दिइएको छ । प्रदेश सरकारले चलचित्र घर, भिडियो घर, सांस्कृतिक मनोरञ्जन कर लगाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले अनुमति दिएका विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनको कारोबार गरेको र विज्ञापनका सामग्री राख्न दिएबापत विज्ञापन कर लगाउन सक्नेछ । कृषि आयमा कर लगाउनेसक्ने अधिकार पनि उसलाई गरिएको छ । 

करबापत असुलिएको रकममध्ये दुई प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी राजस्व तोकिएको समयावधिमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले उठाउने शुल्क पनि सोहीअनुसार गर्नुपर्नेछ । 

त्यसैगरी, विधेयकको परिच्छेद–१४ मा गैरकर राजस्व उठाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अतिरिक्त सेवा शुल्क तथा दस्तुर, पर्यटन शुल्क समेत उठाउन पाउने व्यवस्था छ । यो पनि प्रदेश सरकारको आय हुनेछ । 

करसम्बन्धी कानून बनाउन प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि समन्वय गरेर कर निर्धारणका लागि कानून बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ५९ र २१३ अनुसार यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चित कोष, सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने अधिकारसहित प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ नमूना विधेयक पारित गरी प्रदेशमा पठाइसकेको छ ।

चीनमा रहेका अाेलीलार्इ राप्रपाले दियाे भ्रमण विवादस्पद हुने चेतावनी

एक वर्षपछि देउवाको घैंटोमा घाम लाग्यो, हेटौंडाबाट भयो चमत्कार !

निमूखा जनताका लागि आफूले ल्याएको कार्यक्रम ओलीले काटेपछि गगन आगो, संसदबाटै थर्काए

पौडेलले गरे देउवाको मन जित्ने कुरा, अब कांग्रेसको असली ताकत देखिने

हेटौंडाबाट आयो ओली सरकारको मुटु हल्लाउने कांग्रेसको १९ बुँदे घोषणापत्र, के के छन् ?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प यस्ताे प्रवास नीतिबाट पछि हटे, राहत पाए अाप्रवासी

अाेली चीन गएकाे माैका छाेपी सभामुख महराले दिए विपक्षी दललार्इ काउण्टर,’जति उफ्रे पनि सभामुख–उपसभामुख परिवर्तन हुँदैनन्’

केपी ओलीमाथि चीनको यति ठूलो शंका, बेइजिङमा लियो बदला

काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी चीनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि शंकको दृष्टिकोणले हेर्न थालेको छ। भारतले नाकाबन्दी लगाउनको चीनको विश्वास जितेका ओलीले पछिल्लो समय पुनः भारतसँग..

चीन जानुअघि ओलीले उपेन्द्रमाथि गरे ठूलो अन्याय, फोरम र मधेसमा खैलाबैला

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले ६ दिने चीन भ्रमणका लागि बेइजिङमा छन्। चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणमा मंगलबार बेइजिङ प्रस्थान गरेका ओलीले चीन जानुअघि उपप्रधा..

अाेलीलार्इ चीनले स्वागतमै गर्याे यस्ताे अपमान, भ्रमण टाेलीमा रहेका प्रतिनिधिहरु नै खिन्न

काठमाडौँ। चीनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलार्इ स्वागतको क्रममा अपमान गरे झै स्वागत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको १ सय १९ जनाको जम्बो टोली बेइजिङ पुगेको छ । चीनको..


अन्ततः व्यापारीसँग झुक्यो ओली सरकार, एक सातामै निर्णय फेरियो
अन्ततः व्यापारीसँग झुक्यो ओली सरकार, एक सातामै निर्णय फेरियो

काठमाडौं । सुशासन र समृद्धिको कुरा गरिरहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्यापारीसँग घुँडा टेकेको छ। प्रसंग हो बोनस र हकप्रद सेयरको अकिंत मूल्यमै पुँजीगत लाभकर लगाउने निर्..

सरकारले गर्याे अायकरमा हेरफेर, कति कमाउनेले कति कर तिर्नुपर्छ ?
सरकारले गर्याे अायकरमा हेरफेर, कति कमाउनेले कति कर तिर्नुपर्छ ?

काठमाडौं । वामपन्थीकाे कम्युनिष्ट सरकारले आयकरका ब्यापक हेरफेर गरेको छ। ‘नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वायन गर्न बनेको विधेयक’मा आयकरसम्बन्धित प्..

बजेट ल्याएकै ओली सरकारलाई लाग्यो ठूलो झट्का, बजारमा एकाएक देखियो असर
बजेट ल्याएकै ओली सरकारलाई लाग्यो ठूलो झट्का, बजारमा एकाएक देखियो असर

काठमाडौँ ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको दिन आज शेयर बजार भने ९.१८ बिन्दुले ओरालो लागेको छ ।  नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका..

अागामी अार्थिक वर्षकाे लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोडकाे बजेठ(पूर्णपाठ)
अागामी अार्थिक वर्षकाे लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोडकाे बजेठ(पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सरकारले अागामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्‌काे संयुक्त बैठकमा मंगलबार बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।..