विश्वलाई ऋणको पासोमा बेरिरहेको चीन आफैं फस्यो, हुवावेको व्यापारदेखि आर्थिक बृद्धिदरमै झट्का !

  |   प्रकाशित :

काठमाडौं । विश्वव्यापारका आधारभूत मान्यताहरु कुल्चिएका कारण अमेरिकाको चर्को व्यापार अवरोध खेपिरहेको चीनले एकपछि अर्को झट्का व्यहोर्न थालेको छ ।

सूचना–प्रविधी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हुवावे विश्वभर प्रतिबन्ध भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिमा समेत नकारात्मक असर देखिएको छ । 

हुवावेको तनाव 

पछिल्लो पटक अमेरिकी कम्पनी गुगलले चिनियाँ मोवाईल फोन उत्पादक हुवावेसँग सबै खालको व्यवसायी सम्बन्ध तोडिदिएको छ । अब हुवावेले गुगलको एन्ड्रोईड अपरेटिङ सिस्टम र एपस्टोर प्रयोग गर्न पाउनेछैन ।

यो पनि पढ्नुहोस : युरोपेली विज्ञहरु भन्छन्-'रेलमार्गका नाममा चीनले नेपाललाई ऋणपासोमा फसाउन सक्छ !'

यस्तै स्थिति रहिरहे आफ्नै भूभागबाहेक चीनले एउटा पनि हुवावेको फोन विश्वमा बेच्न सक्नेछैन, किनकी विश्वभर गुगलकै एन्ड्रोईट सिस्टम चल्छन् । गुगलबाहेक अमेरिकी एप्पल कम्पनीको आईओएस अपरेटिङ सिस्टम मात्रै विश्वमा आम रुपमा चलिरहेका छन् । 

अब चीनले बेच्ने नयाँ फोनहरुमा कुनै एप्स चल्नेछैनन । यसअघि बेचेका फोनहरुमा गुगलको सुविधा चलेपनि त्यसलाई अपडेट गर्न मुस्किल पर्नेछ भने गुगल स्टोरमा आउने नयाँ एपहरु पनि चलाउन सकिनेछैन ।

अमेरिकी प्रतिबन्धको शिकार बनेको हुवावेले अर्को झट्का पनि ब्यहोरेको छ । एसडी कार्ड एशोसियसनमा रहेको हुवावेको सदस्यता समेत खोसिएको छ । सदस्यता खोसिएसँगै अब हुवावले आफ्नो स्मार्टफोनमा एसडी (मेमोरी) कार्ड घुसार्ने स्लट बनाउन पाउनेछैन । 

यो पनि पढ्नुहोस : 'ओबीओआर'मा जोडिएको बंगलादेश संकटमा, बन्दरगाह नै चीनले कब्जा गर्दै !

नेपालमा पनि ८.३ प्रतिशत हिस्सासहित हुवावेका मोबाईल बिक्री सर्वाधिक तेस्रो स्थानमा छ । यस्तो अवस्थामा विश्वभरकै हुवावे प्रयोगकर्ताहरु अन्योलमा परेका छन् र धमाधम चिनियाँ मोबाईलहरु रद्दीको टोकरीमा फाल्ने या फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगिरहेका छन् । 

हुवावेले सन् २०२० मित्र विश्वकै पहिलो नम्बरको स्मार्टफोन उत्पादक र बिक्रेता बन्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर गुगलले सम्बन्ध पुनस्र्थापित नगरेसम्म अब हुवावेको सपना लगभग चकनाचुर हुने अवस्था देखिएको छ । विश्वभरकै नागरिकलाई हुवावेको मोबाईल किन्नुअघि दुईपटक सोच्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ ।

उपप्रमुख नै पक्राउ

गत डिसेम्बर १ तारिखका दिन हुवावेकी उपप्रमुख मेङ्ग वान्जु क्यानडामा पक्राउ परिन् । अमेरिकी सरकारको आग्रहमा क्यानडाको न्याय मन्त्रालयले मेङ्गलाई समातेको थियो । मेङ्ग हुवावेका संस्थापक रेन जेनफीकी छोरी हुन् । 

ईरान र उत्तर कोरियामाथि आफुले लगाएको प्रतिबन्ध हुवावेले तोडेको र आफ्नो मोबाईलमार्फत अमेरिकासहित अन्य राष्ट्रको जासुसी गर्ने गरेको अमेरिकीले आरोप लगायो । 

आर्थिक बृद्धिमै धक्का !

अमेरिकासँगको व्यापार असहजता, प्रमुख कम्पनीमाथि लागेको प्रतिबन्ध र सम्बन्ध अन्त्यजस्ता कारणले सन् २०१९ मा चीनको आर्थिक बृद्धिदर नै घट्दैछ । अघिल्लो बर्षझैं यो पटक पनि चीनको आर्थिक बृद्धिदर भारतको भन्दा पनि कमजोर बन्दैछ । 

सन् २०१८ मा भारतीय अर्थतन्त्र ७.१ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो भने चीनको आर्थिक बृद्धिदर जम्माजम्मी ६.६ प्रतिशत थियो । यो पटक भारतले ७.३ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धिदर विस्तार गर्दैछ, तर चीन ६.३ प्रतिशतमै खुम्चने अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ । सन् २०१९ मा विश्वकै अर्थतन्त्र जम्मा ३.३ प्रतिशतले विस्तार हुने अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को प्रक्षेपण छ । जबकी अघिल्लो बर्ष अर्थात सन् २०१८ मा ३.६ प्रतिशत हाराहारीमा विश्वको आर्थिक बृद्धि भएको थियो । 

व्यापार युद्धको 'शिकार'

सन् २०१८ को जनवरी २२ तारिखका दिनदेखि चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध जारी छ । यी दुई देशले एक अर्को मुलुकबाट आयात हुने सामान तथा बस्तुमाथि चर्को भन्सार लगाईरहेका छन् । अमेरिकाले चीनमाथि अन्तरराष्ट्रिय प्रणालीलाई मिचेर अस्वस्थ व्यापार प्रतिष्पर्धा गर्ने गरेको आरोप लगाईरहेको छ ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा चीन प्रवेश गरेसँगै यी दुई देशबीच आर्थिक विवाद शुरु हुन थालेको थियो । अप्रिल २०१८ मा अमेरिकाले चीनलाई विश्व व्यापार संगठनमै बौद्धिक सम्पति संरक्षण हनन गरेको अभियोग लगाएको थियो । 

सन् २०१८ मा अमेरिकाले २५० विलियन अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ सामानमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाएको थियो । चीनले पनि ११० विलियन अमेरिकी डलरबराबरका अमेरिकी सामानमा यस्तै प्रकृतिको कर लगाएको थियो ।  तनाव बढ्दै जाँदा गत शुक्रबारदेखि फेरि अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने २०० विलियन अमेरिकी डलर बराबरको सामानमा कर थपेको छ । चीनले पनि अमेरिकाबाट आउने ६० विलियन डलरबराबरको सामग्रीमा अतिरिक्त कर लगाएको छ ।

के हो चिनियाँ ऋणपासो ?

विदेशी भूमीमा ऋण प्रवाह गरि पूर्वाधार बनाउने कामलाई चीनले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । यसलाई उनीहरुले चीनको समृद्धि र विकास विश्वभर बाँडिरहेको बताउने गरेका छन्, तर लुकेको स्वार्थ अर्कै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस : अमेरिका–चीन व्यापार वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगियो, मध्यरातमा चिनियाँ सामानको भन्सार कर बृद्धि !

जापानी उपनिवेशवादीलाई खुबै गाली गर्ने चिनियाँहरु अहिले आफैं उपनिवेशवादी बनिरहेका छन् र आर्थिक जालोमा कमजोर मुलुकलाई लपेट्दैछन् । पूर्वाधारको काम सम्पन्न भईनसक्दै चीनले सम्बन्धित राष्टलाई ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिने गर्छ । आर्थिक हिसाबले कमजोर मुलुकहरु चीनियाँको यो दबाबअनुसार काम गर्न सक्दैनन र फलत : आफ्नो सार्वभौमसत्ता नै चीनलाई बुझाउन बाध्य हुन्छन् ।

अहिले चीनले ओबीओरका नाममा क्षेत्रिय सुरक्षा र स्थायित्व एवं सदस्यराष्ट हरुलाई आर्थिक उपनिवेश बनाउने लक्ष्यका साथ ऋणपासो (डेब्टटयाप) बिछ्याइरहेको छ । यसअघि श्रीलंकालाई यस्तो आर्थिक उपनिवेश लादिसकेको चीन अहिले दक्षिण एसियाको अर्को मुलुक बंगलादेशलाई अत्याउँदैछ । 

२१ औं शताब्दीको सिल्करोड भनिएको यो ओवीओरमा नेपालसहित अधिकांश दक्षिण एसियाली मुलुक आबद्ध छन्, तर भारतले यसको विरोध गरिरहेको छ ।

© Copyright Nepalpana.com 2020. All rights reserved.
Design & Developed By : Journey For Tech