आतंकवादबारे पाकिस्तानले झुठ बोल्यो, एफएटीएफको 'ग्रे लिस्ट' मै रहने पक्कापक्की 

  |   प्रकाशित :

इस्लामावाद । आतंकवाद नियन्त्रणका लागि दिइएको समयवधी सकिँदै गर्दा पाकिस्तानले झुठ बोलेको आरोप लागेको छ । 

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फार्स (एफएटीएफ) ले पाकिस्तानलाई अहिले 'ग्रे लिष्ट' मा राखेको छ । साथै, यो सूचीबाट हटाउनका लागि पाकिस्तानले आतंकवादका क्षेत्रमा भईरहेको लगानी बन्द गर्नुपर्ने र आर्थिक पारदर्शीता कायम हुनुपर्ने शर्त एफएटीएफको छ ।

तर, पाकिस्तानले ग्रे लिस्टबाट हट्नका लागि एफएटीएफद्वारा निर्दिष्ट गरिएका शर्तहरु पालना गरेको विश्वासै गर्न नसकिने अवस्था रहेको यूरोपियन फाउन्डेशन फर साउथ एसिया स्टडीज (ईएफएसएएस) ले जनाएको छ । 

आतंकवादलाई प्रायोजन गर्ने काममा लगाम कसेको भन्ने पाकिस्तानी दाबीलाई पनि ईएफएसएएसले झुठो भएको बताएको छ । सरोकारवालाहरुको विश्वास जित्न नसकेका कारण पाकिस्तानले 'ग्रे सूची' बाट बाहिर निस्कन आवश्यक १५ भोट प्राप्त गर्न नसक्ने र यही सूचीमा रहिरहने सम्भावना बढी रहेको सो संस्थाले उल्लेख गरेको छ । 

एफएटीएफको 'ग्रे लिस्ट' बाट बाहिर निस्कन पाकिस्तानले कम्तीमा १५ भोट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यदी यति मत प्राप्त गरेन र 'ग्रे लिष्ट' मै रह्यो भने संकटग्रस्त पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था थप समस्यामा पर्नेछ ।

यही अक्टोबर महिनामा हुने एफएटीएफको बैठकमा पाकिस्तानबारे नयाँ निर्णय हुनेछ । पाकिस्तानलाई एफएटीएफले अक्टोबरभित्र आतंकवादमा लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी निर्धारित कामहरु गर्न समयसीमा दिएको थियो । 

ईएफएसएएसले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ–यदी पाकिस्तानले आतंकवादलाई समर्थन या नक्कली मुद्रा कारखानाको सञ्जाललाई आर्थिक सहयता दिन बन्द गरेन भने यो मुलुक एफएटीएफको पुरानै सूचीमा रहिरहनेछ, बरु थप खराब स्थितिको सामना गर्न इस्लामाबाद बाध्य हुनेछ । 

पाकिस्तानले एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक गु्रुप (एपीजी) लाई आफुले आतंकवाद नियन्त्रण र संदिग्ध वित्तीय लेनदेन नियन्त्रणका क्षेत्रमा थुप्रै काम गरेकोमा विश्वस्त तुल्याउन खोजेको छ । तर एपीजीले पाकिस्तानको यो दाबीलाई विश्वास गर्न मानिरहेको छैन । 

एपीजीले यही अक्टोबर २ तारिखमा पाकिस्तानबारे तयार गरेको सामूहिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) सार्वजनिक गरेको थियो । २२८ पृष्ठको यो प्रतिवेदन पाकिस्तानले प्रदान गरेको जानकारीमा आधारित रहेको बताईएको छ । गत अक्टोबरमा एपीजीको मूल्यांकन टोलीले पाकिस्तानको भ्रमण समेत गरेको थियो  ।

के हो 'ग्रे लिस्ट' ? 

जी–७ समूहमा रहेका मुलुकहरुको पहलमा सन् १९८९ मा एफएटीएफको स्थापना भएको थियो । यो संगठनमा ३७ मुलुक सदस्य छन्, जसमा भारत पनि सहभागी छ ।

मुद्रा अपचलन र आतंकवादका क्षेत्रमा हुने लगानी नियन्त्रण गर्नु नै एफएटीएफको मुख्य उद्देश्य हो । यस्तो काम गर्न नसक्ने मुलुकहरुलाई एफएटीएफले खराब सूचीमा राख्ने गर्छ, जसका कारण ती देशले वित्तीय पारदर्शीतामा प्रश्नदेखि बैदेशिक लगानीसम्मका क्षेत्रमा समस्या ब्यहोर्नुपर्छ । 

एफएटीएफले यस्ता मुलुकहरुलाई 'ब्ल्याक' र 'ग्रे' गरी दुईवटा सूचीमा राख्ने गर्छ । 'ग्रे लिस्ट' मा परेका मुलुकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट सहायता लिन कठिनाइ ब्यहोर्नुपर्छ । 'कालोसूची' मा पर्ने मुलुकहरुमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्ने बाटो पूर्ण रुपमा बन्द गरिन्छ ।

© Copyright Nepalpana.com 2020. All rights reserved.
Design & Developed By : Journey For Tech