‘गुण्डा’ र ‘हत्यारा’पछि अदालतबाट सजाय पाएर फरार व्यक्तिलाई सांसद बनाउँदै  नेकपा

  |   प्रकाशित :

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठबन्धनले अदालतबाट सजाय पाएर फरार रहेका व्यक्तिलाई माघ ९ गतेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको छ । प्रदेश २ मा नेकपाले राजपासँग चुनावी गठबन्धन गरेको छ । 

मधेसकेन्द्रीत दल राजपासँग चुनावी गठबन्धन गरेको नेकपाले राजपाबाट अल्पसंख्यक कोटामा उम्मेदवारी दिएका शेखर सिंहलाई समर्थन गर्दै सांसद बनाउने तयारी गरेको हो । सिंह अदालतबाट सजाय पाएर कैद भुक्तान नगरेका फरार व्यक्ति हुन् । उनको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी समेत परेको छ । 

एकपछि अर्काे विवादित निर्णय गर्दै आलोचित बनिरहेको कम्युनिस्ट सरकारले भर्खरैमात्र ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा खेपिरहेका सिन्धुपाल्चोकका सांसद अग्नी सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको छ । काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या अभियोगमा सापकोटामाथि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । मुद्दाको टुंगो नलाग्दै सापकोटालाई सभामुख उम्मेदवार बनाउने निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला नेकपाले कैद भुक्तान नगरेर फरार व्यक्तिलाई गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनाएर राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित गराउने अर्काे प्रयास गरेको हो । हत्या अभियुक्त सापकोटा सभामुख बन्ने निश्चित भइसकेको छ । 

नेकपाले समर्थन गरेर फरार अभियुक्त सिंह समेत सांसद बन्ने निश्चित छ । यसअघि गुण्डा नाइके दिपक मनाङेलाई सहयोग गरेर नेकपाले गण्डकी प्रदेशको सांसद पनि बनाएको थियो । त्यस्तै, अंगीकृत नागरिकताधारी एवं मधेसलाई नेपालबाट टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिने राजेन्द्र महतोलाई समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष सहयोग गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जिताएका थिए । 

यसरी हेर्ने हो भने नेकपाले गुण्डा नाइके, हत्या अभियुक्तदेखि फरार व्यक्तिलाई समेत सांसद बनाउँदै उच्च पदमा पुर्याएर कारवाहीको साटो दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । 

कैद भुक्तान नगरेर फरार उम्मेदवार शेखर सिंहको मुद्दा के हो ? 

स्थानीयलाई कुटपिट गरेको आरोपमा सिंहलाई जिल्ला अदालत सप्तरीले २०४४ असार ३० गते कुटपिट तथा अंगभंग मुद्दामा २ वर्ष कैद र जरिवाना सुनाएको थियो । तर, सिंहले जिल्ला अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै पुनरावेदन र सर्वाेच्च अदालतसम्म गएको देखिन्छ । २०५४ सालसम्म उनले फैसला कार्यान्वयन नगरी पुनरावेदन र पुनरावलोकनमै सक्रिय भएको देखिन्छ । तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल अदालतबाट सदर भइ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको २०५६ पुस १ गते पुनरावलोकनको निस्सा नहुने भन्दै अन्तिम फैसला दिएको छ । अर्थात जिल्लाकै फैसललाई सर्वाेच्चले सदर गरेको देखिन्छ । तर, त्यसपछि देशमा भएका व्यवस्था परिवर्तन तथा अस्थिर सरकारका कारण प्रशासनको ध्यान उनीमाथि पुग्न सकेन । उनी फैसला कार्यान्वयन नगरी स्वतन्त्रत रुपमा हिँडे । मधेसी दलको आँडमा उनी हालसम्म खुलेयाम हिँडिरहेका छन् । अहिले त उनले पुरस्कारमा केन्द्रमा सांसदको टिकट नै पाए । कानुनको नजरमा उनी आज पनि सजाय भुक्तान नगर्ने फरार व्यक्ति हुन् । तर, कानुनको धज्जी उडाउँदै नेकपा गठबन्धन उनलाई केन्द्रको सांसद बनाउँदैछ । 

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अल्पसंख्यक समूहमा उम्मेदवारी दिएका भोला पंजियारले सिंहको उम्मेदवारी खारेजीको माग गरेका छन् । सिंहले सजाय फर्स्यौट नगरेको भन्दै पंजियारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सोमबार निवेदन दिएका थिए ।

कैद भुक्तान नगरेसम्म राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने अधिकार सिंहसँग नभएको भन्दै पंजियारले दाबी गरेका छन् । यता उम्मेदवार सिंहले अदालतको फैसला भुक्तान गरिसकेको दाबी गरेका छन् । 

© Copyright Nepalpana.com 2020. All rights reserved.
Design & Developed By : Journey For Tech