आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा ६१ करोड राजस्व छली

पत्रपत्रिकाबाट प्रकाशित: २०७४-१२-३० गते | 566 पटक हेरिएको
आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा ६१ करोड राजस्व छली

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करिब सबा ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको र १७ गुणा महँगो मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा, सर्लाहीमा दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ९१ बिघा जग्गा खरिद गर्दा ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आय कर छली गरेकाले छानबिन गरेर असुल गर्नुपर्ने ठहर महालेखाले गरेको छ। 

जग्गा खरिद कानुनम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको निष्कर्ष छ । यसअघि विभिन्न संसदीय समिति र आपूर्ति मन्त्रालयले पनि जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।

‘जग्गा खरिदमा १७ गुणा बढी रकम तिरेको देखियो,’ महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले भने, ‘त्यत्रो पैसा खर्च हुने होइन ।’  

सम्झौता भएकामध्ये ७५ बिघा आठ कठ्ठा खरिद गरी एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ । ‘खरिद प्रक्रिया गलत भयो,’ दंगालले भने, ‘छानबिन गरी आयकर छुट भएको ६१ करोड ३४ लाख राजस्व रुपैयाँ असुल गर्नुपर्छ।’

सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्दा स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा निगमले त्यसलाई मिचेर खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ विपरीत जग्गा खरिद गरेको महालेखाको ठहर छ।

ठेक्का प्राप्त गरेर जग्गा उपलब्ध गराई एक अर्ब ९३ करोड ६१ लाख भुक्तानी लिने बोलपत्रदाताहरुको कामकारबाही व्यावसायिक भएकाले सो व्यवसायमा लाग्नेले आयकर तिर्नुपर्नेमा पुँजीगत लाभकर असुल गरी उन्मुक्ति दिएको महालेखाले जनाएको छ।

‘आयकर तिर्नुपर्नेमा पुँजीगत लाभकर असुल गरी उन्मुक्ति दिएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस्तो व्यवहार आय कर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम करमुक्तिको योजना भएकाले छानबिन गरी छुट भएको राजस्व असुल गर्नुपर्दछ।’

जग्गा उपलब्ध गराउने बिचौलियाले जग्गाधनीबाट आयल निगमलाई जग्गा पास गरेको र भुक्तानी भने आफू (बिचौलिया) ले लिएको देखिएको छ । निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद नियमावलीमा लागत अनुमानको २० लाखभन्दा बढी भएमा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सञ्चालक समितिले ९१ बिघा जग्गा दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्न कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिएको समेत महालेखाले जनाएको छ।

जग्गा बिक्रीमा व्यक्तिलाई कर लाग्ने र मालपोत कार्यालयमा दाखिला गरेको पुँजीगत लाभकर घटाई बाँकी कर असुल गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ । 

चितवनमा जयराम थापा, भैरहवामा हरिप्रसाद पोख्रेल, झापामा निरोजकुमार थपलिया, सर्लाहीमा विनोद भण्डारीमार्फत निगमले जग्गा किनेको थियो । महालेखा प्रतिवेदनको आसय यी चार जनासँग आयकर असुली गर्नुपर्छ भन्ने हो।

निगमले चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै महँगो झापामा प्रतिकठ्ठा १३ लाख ५१ हजार, सर्लाहीमा नौ लाख ६१ हजार, चितवनमा १५ लाख ८५ हजार र रुपन्देहीमा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरेको थियो।

महालेखा प्रतिवदेनले जग्गा खरिदमा संलग्न बिचौलियाबाट मात्र आय कर असुल्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि जग्गा अनियमिततामा संलग्न निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायतका अधिकारीको विषयमा मौन बसेको छ । 

अनियमिततामा संलग्न निगमका अधिकारीले जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ लाई बेवास्ता गरेको बारेमा प्रतिवेदनमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

जग्गा खरिद १७ गुणा महँगो भएको र खरिद कानुन सम्भव नभएको प्रतिवेदन तयार गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ लाई बेवास्ता गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मात्र आधार लिएको विषयमा भने शंका उब्जिएको छ । 

यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, विधायन समिति र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जानुपर्नेमा कानुन मिचेर अनियमितता गरको प्रतिवेदन तयार गरिसकेका थिए।

सरकारी स्वामित्वको निगमको जग्गा खरिदमा जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ आकर्षित हुनुपर्ने पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव खत्रीले बताए । ‘सरकारी निकायले जग्गा खरिद गर्दा स्वाभाविक रुपमा जग्गा प्राप्ति ऐन आकर्षित हुन्छ,’ खत्रीले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनबाट जानु भनेको खुकुलो छाड्नु हो ।’ जग्गा खरिद प्रक्रिया मसलन्द किन्ने जस्तो नभएको खत्रीले बताए । ‘जग्गा किन्दा जग्गा प्राप्ति ऐन नै प्रयोग गर्नुपर्छ,’ खत्रीले भने, ‘जग्गा खरिद मसलन्द किनेजस्तो होइन ।’ आय कर तिरेरमात्र जग्गा खरिदमा संलग्न निगमका अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने खत्रीले बताए।

जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सम्बन्धित जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको मूल्यांकनलाई आधार मानेर खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ट कानुनी आधारको विषयमा महालेखाको प्रतिवेदन मौन छ । निगमले यसअघि पोखरामा जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन प्रयोग गरेको थियो भने थानकोटमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई आधार बनाएर जग्गा खरिद गरेको थियो।

किन जग्गा प्राप्ति ऐनलाई बेवास्ता गरियो भन्ने प्रश्नमा महालेखा परीक्षक दंगालले लेखा परीक्षणका लागि निजी कम्पनीलाई दिएकाले यस्तो भएको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन वा जग्गा प्राप्ति ऐन के प्रयोग गरियो भन्ने विषय गौण हो,’ दंगालले भने, ‘कानुनसम्मत नभएको र प्रक्रिया गलत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं।’

जग्गा खरिद अनियमितताका विषयमा नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि विभिन्न संसदीय समितिले छानबिन गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए । सरकारले निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई कारबाही गरेपछि अदालतको आदेशमा उनी निगम फर्किएका थिए । 

तर आपूर्ति मन्त्रालयले उनलाई जिम्मेवारीबाट अलग गराएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। (नागरिक दैनिक)

नेपालपाना डटकममा प्रकाशित भएका सामाग्रीहरु नक्कल/साभार गर्न शक्त मनाही छ । स्वीकृति बिना नक्कल वा साभार गरिएको पाईएमा नेपाल र अन्तराष्ट्रिय कपिराइट कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । धन्यबाद ।।

राजदुतमा सिफारिस भएका उप्रेती नेपालका यसकारण 'एपी जे अब्दुल कलाम' हुन !

प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री राउतको योजना लोकप्रिय बन्दै, बिपक्षीहरुको बिरोध कायमै

सरकारलाई सर्बोच्च अदालतको अर्को ठुलो झट्का, के मान्लान त दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले?

देउवाले दिए अाेलीलार्इ 'वारपार' काे सत्ता हल्लिने चेतावनी, बालुवाटारमा खैलाबैला !

ओली सरकारले पैसाकाे मुठाे कस्दै ब्युतायो यातायत सिन्डिकेट (प्रमाणसहित)

अाेली कानुनकाे पाना नपल्टाउँदा अाँफैले गरेकाे निर्णयलार्इ अायाे बदर गर्ने स्थिती, के बदर गर्लान ?

बाढीपहिरो र डुबानबाट रु १२ करोड क्षति, ओली सरकारका मन्त्रीहरुको फाइभ स्टारमा मस्ती !

सांसदकै छोरा पप्पु कन्स्ट्रक्सनको मालिक, आर्थिक चलखेल गरी ठेक्का पार्ने योजनाको पर्दाफास

काठमाडौँ । २०४० सालमा स्थपना भएको पप्पु कन्ट्रक्सनले आर्थिक चलखेल गरी अहिले देशभरिको नै ठेक्का हात पार्ने गरेका छन् । देशभरिको ठेक्का हात परेर समयमा काम नगर्नु र जुन काम गर..

गुन्डा पाल्ने देखी पत्रकार धम्क्याउनेसम्म यस्ता छन् नविना लामाका ठुला हर्कतहरु, तनावमा परे ओली?

काठमाडौं । सत्तारुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० की सांसद एवम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रिय नेत्री नविना लामा पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरेर विवादमा तानिएकी छिन् ।..

यी हुन् सरकारी खर्चमा फाइभस्टार होटेलमा फूटवल हेर्ने कम्युनिष्ट मन्त्रीहरु !

काठमाडौं । तराई मधेश लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरुमा जनता बाढी पहिरोले पिडित छन् भने यता सरकारका मन्त्रीहरु सरकारी खर्चमा मौजमस्ती गर्दै गरेको प्रमाण फेला परेको छ।  सुशा..


सभामुख–उपसभामुख कहिलेसम्म एउटै दलको ?
सभामुख–उपसभामुख कहिलेसम्म एउटै दलको ?

काठमाडौं ३१ असार । संविधानको धारा ९१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, प्रदेशसभाको हकमा पनि स..

पूर्वसांसद खतिवडालाई गणेश थापाको धम्की
पूर्वसांसद खतिवडालाई गणेश थापाको धम्की

काठमाडौं २९ असार । विश्वकप फुटबलले सबैको ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाले एउटा तारे होटलमा आयोजित सामाजिक समारोहमा पूर्व..

डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर, 'जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्ने'
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर, 'जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्ने'

काठमाडौं । रगतमा म्याग्नेसियम र चिनीको मात्रा घट्दै जाँदा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मुुटुको चालमा गडबडी देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा जटिलता थपिंदै जाँदा हृदय गति बन्द हुन सक्ने ख..

किन यस्तो हर्कत गर्छन् पूर्वयुवराज पारस शाह?
किन यस्तो हर्कत गर्छन् पूर्वयुवराज पारस शाह?

काठमाडौं । यही महिनामात्रै पूर्वयुवराज पारस शाहका विभिन्न कमजोरी र गल्ती बाहिर आएका छन् । उनी सुध्रिन थालेको बताइए पनि सार्वजनिक ठाउँमा उनले हर्कत देखाउन छाडेका छैनन् । बाब..