१९५० को सन्धिसहित सबै विवादित विषय टुंग्याउने तयारी

पत्रपत्रिकाबाट प्रकाशित: २०७४-१२-३० गते | 841 पटक हेरिएको
१९५० को सन्धिसहित सबै विवादित विषय टुंग्याउने तयारी

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचका सबै सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गरी सुझाब दिन गठित प्रबुद्ध समूह इपिजीको आठौँ बैठक दिल्लीमा सुरु भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न हुने बैठकबाट १९५० को सन्धि, नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, जलस्रोतसम्बन्धी सहकार्यलगायत सबै विषयमा सहमति जुटाउने कोसिस भएको छ । इपिजीले सदस्यहरूको सानो टिम बनाएर अहिलेसम्म तयार प्रारम्भिक प्रतिवेदन टुंग्याउने जिम्मा दिँदै छ ।

‘सबै विषयमा छलफल भइरहेको छ, विचारको आदान–प्रदान भइरहेको छ,’ दिल्लीबाट इपिजी नेपालका संयोजक डा। भेषबहादुर थापाले भने । उनले यो बैठकबाट धेरै विषय टुंगिने पनि बताए । भारततर्फका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीले पनि छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको प्रतिक्रिया दिए ।

गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दिल्लीमा भएको औपचारिक वार्तामा १९५० को नेपाल–भारत सन्धिबारे छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले इपिजीले आगामी असारसम्म २१औँ शताब्दीको यथार्थबोध हुने प्रतिवेदन दिने र कार्यान्वयनमा जाने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

मोदीले त्यसमा सहमति जनाएका थिए । बैठकमा १९५० को सन्धि पुनरावलोकन तथा सीमा व्यवस्थापनको मुद्दा टुंग्याउने गरी नेपालले राखेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले सहमति जनाएको छ । 

बैठकमा नेपालबाट डा भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा। राजन भट्टराई तथा भारतबाट भगतसिंह कोस्यारी, जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बिसी उप्रेती सहभागी छन् । (नयाँ पत्रिका दैनिक)

नेपालपाना डटकममा प्रकाशित भएका सामाग्रीहरु नक्कल/साभार गर्न शक्त मनाही छ । स्वीकृति बिना नक्कल वा साभार गरिएको पाईएमा नेपाल र अन्तराष्ट्रिय कपिराइट कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । धन्यबाद ।।

शिक्षामन्त्रीले मुख नखाेलेपछि नेकपाकै विद्यार्थी संगठन अाेर्लिए, मन्त्री बचाउँ भन्दै पुगे अाेली कहाँ

डा.केसीका यी कमाण्डरले मागे कानुनमन्त्रीको राजीनामा, अाेली पर्ने भए फेरि सर्वाेच्चकाे झमेलामा

सांसद नविना लामा डा. केसीकाे पक्षमा बाेल्दै अाेलीलार्इ यसरी थर्काइन्, बालुवाटारमा खैलाबैला !!!

राजपाकाे साथ पाएपछि जहाँ नेकपाकाे पकड छैन् त्यहाँ गएर कांग्रेसले गर्दैछ अाेली विरुद्ध यस्ताे खतरनाक तयारी

जागिरको लाेभमा पर्दा दुई युवती भइन् बलात्कारकाे शिकार, युवा पक्राउ अधबैसेँ फरार

महिला अधिकारकर्मीहरुले झपारेपछि कानुनमन्त्री तामाङले ३ कराेड जनतासँग यसरी मागे माफी

‘चिकित्सक केसीको अनशन : स्वास्थ्यको मौलिक हकको उल्लङ्घन’

कानून मन्त्री तामाङ भन्छन्: बंगलादेशमा अध्ययनरत्त नेपाली चेली आफ्नो शरीर बेचेर प्रमाणपत्र लिन्छन् !

काठमाण्डौ । संघिय सरकारका कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा अध्यनरतरत्त नेपाली चेलीहरु आफ्नो शरीर बेचेर एमबीबीएसको प्रमाणपत्र लिने गरेको बताएका छन् । राजधानीको एक..

डा. गोबिन्द केसीमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए यस्तो संगिन आरोप, अब के गर्लान केसी?

काठमाडौँ। २१ दिनदेखि आमरण अनशनरमा बसेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीलार्इ प्रधानमन्त्री केपी अाेलीले  भारतकाे इसारमा अनशन बसेकाे अारेाप लगएका छन्। प्रम अाेलीले&nbs..

पार्टी छाेडेपछि सभामुख महराले पहिलाे पटक अाेलीलार्इ साथ दिदैँ गरे सदनमा यस्ताे निर्णय!!!

काठमाडाैँ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक एक हप्ता पछिकाे लागि सारिएकाे छ। सभामुख कृष्ण बहादुर महराले एक..


यसकारण ओली-प्रचण्ड भए आमुने-सामुन्ने, नेकपामा बबण्डर !
यसकारण ओली-प्रचण्ड भए आमुने-सामुन्ने, नेकपामा बबण्डर !

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग जायज रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले बताएका छन् । नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओल..

पश्चिम सेतीमा फेरि गुहारिँदै चिनियाँ कम्पनी
पश्चिम सेतीमा फेरि गुहारिँदै चिनियाँ कम्पनी

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको सरकाले फेरि एकपटक चिनियाँ कम्पनी गुहार्ने भएको छ । ..

सिन्डिकेटधारी यातायात समितिको सम्पत्ति अव राष्ट्रियकरण
सिन्डिकेटधारी यातायात समितिको सम्पत्ति अव राष्ट्रियकरण

काठमाडौं । सरकारले सिन्डिकेटधारी यातायात समितिको स्वामित्वमा रहेको सबै सम्पत्ति सञ्चालन खर्च कटाएर राष्ट्रियकरण गर्ने भएको छ ।  असार ३१ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा,..

सभामुख–उपसभामुख कहिलेसम्म एउटै दलको ?
सभामुख–उपसभामुख कहिलेसम्म एउटै दलको ?

काठमाडौं ३१ असार । संविधानको धारा ९१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, प्रदेशसभाको हकमा पनि स..