संसदमै टेकेर संसदीय अभ्यासको अन्त्य गर्ने यस्तो छ प्रचण्डको तयारी, बाबुराम र उपेन्द्रको पनि साथ

पत्रपत्रिकाबाट प्रकाशित: २०७५-२-२२ गते | 12643 पटक हेरिएको
संसदमै टेकेर संसदीय अभ्यासको अन्त्य गर्ने यस्तो छ प्रचण्डको तयारी, बाबुराम र उपेन्द्रको पनि साथ

काठमाडौं  ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संविधान संशोधन मार्फत प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति शासनका लागि बाटो खुलाउने भएको छ ।  

संसदमा दुई तिहाई समर्थन पुर्याउनका लागि संघीय समाजवादी फोरमसँग एकीकरण नै गर्ने सुरु कसेको नेकपाले यस व्यवस्था पारित गराउन दुई तिहाई बहुमतको एकल सरकार बनाउने तयारी पनि गरेको हो । 

फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । उनलाई नेकपाको सचिवालयमा राख्दै एकीकरणका लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

फोरमसँगै नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसँग पनि एकीकरणको तयारी नेकपाले गरेको छ । नयाँ शक्ति संयोजक डा। बाबुराम भट्टराई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षधर हुन् ।

‘अब विचार मिल्नेसँग एकीकरण गरेर कार्यकारी प्रमुख जनताबाट निर्वाचित हुनेगरी नै संविधान संशोधन हुनेछ जसले स्थायी सरकार र विकासको गति लिने विश्वास नेकपाले लिएको छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘अहिलेसम्मको राजनीतिक अस्थिरता र गतिहिनता संसदीय व्यवस्था र त्यसमा पनि कमजोर अवस्था रहेका कारण भएको ठहरसँगै यस्तो तयारी गरिएको हो ।’

बहुसंख्यक कम्युनिस्ट रहेका कारणले साम्यवादी यात्रामा जान यतिबेला नै सहज अवसर भएको ठान्दै ओली–प्रचण्डले यस अभियानमा मलजल गरेका छन् । जसमा यादव र भट्टराईको पनि साथ रहने पक्का भइसकेको छ ।

‘यो ठ्याक्कै चीनको मोडलमा पनि जाँदैन, उत्तर कोरियाको मोडलमा पनि जाँदैन । मौलिक मोडलको दरिलो अभ्यास हुनेछ’, स्रोतले भन्यो,‘यस विषयमा नेताहरूबीच समझादारी बनेको छ । अब कम्युनिस्ट एकीकरणका लागि अझै सशक्त आह्वानको तयारी भएको छ । विचार मिल्नेहरू त आइ हाल्छन् ।’

संसदमै टेकेर संसदीय अभ्यासको अन्त्य गर्ने परिकल्पना प्रचण्डले नै गरेका हुन् । शान्ति प्रक्रिया र चुनाव मार्फत ०६४ सालमा सरकारको नेतृत्व गर्दा संसदीय अभ्यासमा कमजोर हुँदा काम गर्न नसकेको अवस्थालाई प्रचण्डले निर्वाचन, पार्टी एकीकरणसहित बहुमतमा उभिएर गर्न लागेका हुन् ।

‘त्यसबेला हामीले केही चलाउन पाएनौ, मिलिटरी फोर्सजस्तो एक्कासी हस्तक्षेपको तयारीमा थियौं । तर, अब जनताको शक्तिका आधारमा जनयुद्ध सुरु गर्दाको लक्ष्यलाई हात पार्ने योजना अध्यक्षको हो’, स्रोतले भन्यो ।

त्यसो त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति लक्ष्य नै रहेको प्रचण्डले बताइसकेका छन् । अहिले सरकारमा रहेका सबै पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचिन कार्यकारी प्रमुख राख्नेमा सहमत भएका कारणले नै यस्तो सम्भव हुने देखिएको छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, एमालेले प्रधानमन्त्री र फोरमले प्रमुख भनी जनतामाझ पुगेका थिए । माओवादी र एमालेको एकीकरणपछि कम्युनिस्ट पार्टीको समान धारणा बनेको छ भने गठबन्धनमा सामेल भएको फोरमसहित संसद र सरकारमा दुई तिहाई बहुमत पुगिसकेको छ ।

प्रचण्डले राष्ट्रपतीय प्रणाली पक्षधर सबै शक्तिहरू सरकारमा रहेकोले आउँदो चुनाव अगाडि नै संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रपतीय प्रणाली घोषणा गर्ने बताए । गणतन्त्र ल्याउन कम्युनिष्टहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘गणतन्त्रको रक्षा गर्छौँ, अटोक्रेसीतिर त जाने सम्भावना नै छैन, आम नेपाली ढुक्क हुनुहोस् ।’

उनले सरकारलाई दुई तिहाई मत प्राप्तभएसँगै विगतमा भएका राजनीतिक सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको बाटो खुलेको बताए । उनले भने,‘अब मधेशका मुद्दा पनि संविधान संशोधनमार्फत समाधान हुनेछन् । संघीय समाजवादी फोरमको सरकारमा सहभागितासँगै प्रदेश नं २ मा कसैले चलखेल गरी अस्थिरता मच्चाउने हुन् कि भन्ने डर र खतरा समेत टरेको उनले बताए ।

‘दुई कम्युनिष्टको एकताले अन्तराष्ट्रिय रुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य उज्जल देखाइदिएको छ, दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकतासँगै जिम्मेवारी र चुनौति पनि पनि थपिएका छन्’, उनले भनेका छन् ।

प्रचण्डको यो भनाईले नेपाल कम्युनिस्ट शासनतिर बलियो हिसाबले अघि बढिसकेको संकेत गरेको छ । यादवको पृष्ठभुमी पनि एमाले, माओवादी हुँदै मधेस आन्दोलनको रहेका कारणले कम्युनिस्ट शासन स्थातिप गराउन असहज नहुने देखिन्छ । यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालको मधेस आन्दोलनका कारणले संघीयता मुद्दा संविधानसभामा स्थापित भएको थियो ।

‘अहिले सबै संघीयता पक्षधरको गठबन्धन र एकता हुनुले अब नेपालको शासन एक विचारले मात्र लामो समयसम्म गर्न सक्ने आधार बनेको छ’, स्रोतले भन्यो,‘गठबन्धन भएका पार्टी र नेतृत्वको आन्तरिक व्यवाहार पनि मिलेका कारणले यो सम्भव भएको हो ।’ आजको जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

नेपालपाना डटकममा प्रकाशित भएका सामाग्रीहरु नक्कल/साभार गर्न शक्त मनाही छ । स्वीकृति बिना नक्कल वा साभार गरिएको पाईएमा नेपाल र अन्तराष्ट्रिय कपिराइट कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । धन्यबाद ।।

मन्त्री पण्डितले अाेलीलार्इ दिए यस्ताे काउण्टर, यसो भनेर देश चल्छ ?

काठमाडाैँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रधानमन्त्री केपी अाेलीलार्इ धक्का पुग्ने गरी सत्यकाे उजागर गरेका छन्। उनले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारक..

प्रचण्डले यसरी सत्ताकाे पावर देखाएर गर्दैछन सेनाको हेलिकप्टर दुरुपयोग !

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुर्इ तिहाइको दम्भमा सेनालार्इ समेत प्रभावमा पारेका छन्।  उनले न..

नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्रीलार्इ गर्दैछन् यस्तो प्रस्ताव, प्रचण्डको दुख्यो टाउँको

काठमाडौँ । नेकपाका नेता भीम रावलले गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले आफ्ना निकटका नेता तथा कार्यकर्ताहरु सँगको भेटमा गृहमन्त्री बादल..


१६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन बिस्थापित गर्दै आजबाट नयाँ कानुनी युग सुरु
१६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन बिस्थापित गर्दै आजबाट नयाँ कानुनी युग सुरु

काठमाडौं । एक सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित गर्दै मुलुकी फौजदारी र देवानी संहितासहित पाँचवटा कानुन एकसाथ लागू हुँदै छन्। मुलुकी अपराध संहिता(२०७४, मुलुकी देवानी संहिता..

प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबलार्इ छुट्याइएकाे भाग नै खाेेसेर दिदैछन् प्रदेश प्रमुख र  मुख्यमन्त्रीलाई
प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबलार्इ छुट्याइएकाे भाग नै खाेेसेर दिदैछन् प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई

काठमाडौं । सरकारले सहरी गरिब, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि बनाइएको अपार्टमेन्टमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई राख्ने तयारी गरेको छ । सरकारले सहरी गरिब, सुक..

नेकपा (विप्लव) समुहलाई तह लगाउन यस्तो सरकारको खतरनाक रणनीति !
नेकपा (विप्लव) समुहलाई तह लगाउन यस्तो सरकारको खतरनाक रणनीति !

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) समूहको गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको निरन्तर बिफ्रिङपछि सरकारले विप्ल..

नेपाली जनतालाई ओली सरकारको अर्को ठुलो उपहार: सोसल मिडियामा पनि कर लगाउने यस्तो छ तयारी
नेपाली जनतालाई ओली सरकारको अर्को ठुलो उपहार: सोसल मिडियामा पनि कर लगाउने यस्तो छ तयारी

काठमाडौं । सरकारले भाइवर, स्काइप, इमो, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्रामलगायत सोसल मिडियालाई करको दायरा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न निका..