गैसस सामु यसरी झुक्यो ओली सरकार, निर्णय कार्यन्वयन नगर्न जिप्रकाहरुलाई पत्राचार 

पत्रपत्रिकाबाट प्रकाशित: २०७५-३-१४ गते | 4128 पटक हेरिएको
गैसस सामु यसरी झुक्यो ओली सरकार, निर्णय कार्यन्वयन नगर्न जिप्रकाहरुलाई पत्राचार 

काठमाडौं  । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैसरकारी संस्था (गैसस) हरूलाई कडाई गर्ने सरकारी प्रयास विफल भएको छ । सदाचार नीतिअन्तर्गत गैससका अनधिकृत गतिविधि नियन्त्रण, नियमन र अनुगमनका लागि प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न त्यस्ता संस्थाले चर्को दबाब दिएपछि सरकार पछि हेटेको हो ।

सामाजिक सेवाका नाममा विभिन्न विकृति बढाएको, अपारदर्शी बनेको, धर्मप्रचार संग्लनजस्ता गतिविधिमा गैसस संलग्न भएको भन्दै त्यस्ता संस्था दर्ता सञ्चालनमा कडाइ र पदाधिकारीलाई पारदर्शी बनाउन गृह मन्त्रालयले जेठ अन्तिम साता ल्याएको सो नीति कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै सरकारले हात झिकेको हो । गैससलाई जवाफदेही बनाउने नाममा आवश्यक अध्ययन र तयारी नगरी नीति बनाइएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सदाचार नीतिअन्तर्गत गैरसरकारी संस्थाले एउटा क्षेत्रमा मात्रै काम गर्न पाउने, पदाधिकारी एवं कर्मचारीले गैसस दर्ता र नवीकरण गर्दा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेलगायत निर्णय मन्त्रालयले जेठ २४ गते गरेको थियो । गैससले चर्को विरोध गरेपछि ती निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गृहले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा असार ३ मा बसेको बैठकले गैसससम्बन्धी नयाँ व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय लिएको हो ।

मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पठाएको परिपत्रमा जेठ २४ गते भएको निर्णय नम्बर ३ र ४ कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले गैरसरकारी संस्थाको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि विवरण संकलन गरिरहेकाले सो नहुन्जेलसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

‘स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको विश्लेषण वर्गीकरण र अवस्थाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ, महिला बालबालिका मन्त्रालय र हाम्रो मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै विवरण संकलन गर्ने काम पनि भइरहेको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा थप निर्णय हुन्छ ।’ मन्त्रालयले गैससबारे अध्ययन गरी रायसुझाव दिन सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

समितिलाई एक महिनाको कार्यादेश छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट घोषणा गरेर चर्चा कमाएका गृहमन्त्री थापाले गैरसरकारी संस्थालाई व्यवस्थित बनाउने धेरैको अपेक्षा थियो तर गैससको अवस्था के छ, कसरी काम गरिरहेका छन्, मुख्य विकृति के–के छन् भन्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययनबिनै कडाइ गर्न थालेपछि देशभर चर्को विरोध भयो । तयारीबिनाको निर्णयप्रति चर्को विरोध भएपछि सरकार पछि हटन बाध्य भएको हो । सिन्डिकेट अन्त्य घोषणा भए पनि त्यो पनि व्यवहारमा आउन सकेको छैन ।

गैससबारे मन्त्रालयले जेठ २४ मा गरेको निर्णय नम्बर ३ मा ‘अबदेखि गैरसरकारी संस्थाले एकभन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने गरी दर्ता गर्ने’ उल्लेख छ । त्यसैगरी निर्णय नम्बर ४ मा ‘नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनीहरुका कार्य समिति सदस्य तथा संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले संस्था दर्ता तथा नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाउनु पर्ने र सम्पत्ति विवरण बु्झाउन नमानेमा संस्था दर्ता तथा नवीकरण नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहलाई निर्देशन दिने’ उल्लेख छ।

गैससले अर्बौं रकम खर्च गर्ने तर त्यो पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ । गैसस नियमन फितलो हुँदा नीति निर्माण तहमासमेत यस्ता संस्थाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । अर्जुन सुबेदीले लेखेको यो खबर आजको नागरिक  दैनिकमा छ ।

वाह ओलीजी ! भारतीय आतंकवादीलाई सहिद घोषणा, नेपाली चेली निर्मलालाई अन्याय, किन ?

काठमाडौं । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको घटनाको दुई महिना वित्दासम्म दोषी पत्ता लगाउन नसकेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुनसरीका खुर्सिद अन्स..

नेकपाको कमिटिः गणेशमान पुनमाथि ब्रेक दबाइयो, यी नेताको सिकार बन्दा अटेनन् सुचिमा !

काठमाडौं । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सातै प्रदेशका इन्चार्ज अध्यक्ष तथा सह-इन्चार्ज तोकेको छ । तर, नेकपाको प्रदेश ५ मा भने वर्तमान उर्जामन्त्री बर्षमान पुन 'अ..

संविधान दिवसकै दिन पूर्वराजा शाहको सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति, बैंककबाट गरे यस्तो खुलासा  !

काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफु राजा बन्ने र नेपाललाई पुनः हिन्दु राज्य स्थापना गर्ने बताएका छन् । निजी भ्रमणको क्रममा थाईल्याण्डको बैंककमा रहेका शाहले बैंककमा नेप..

घेराबन्दीमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री, टुडिँखेलमा प्रधानमन्त्रीले खै उपेन्द्र जी भनेपछि...

काठमाडाैं । सरकारले देशैभरका सरकारी कार्यालयमा संविधान दिवसको आयोजना गरेर भव्य डंगले मनाउन आग्रह गरेको थियो । सोहि अनुरुप सातै प्रदेशमा संविधान दिवस आ-आफ्नै तरिकाले मनाइय..

चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रचण्डलाई समय छैन स्वदेश फर्कनुस् भनेपछि...

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दोश्रो दर्जाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' निराशाजनक अवस्थामा चार दिने चीन भ्रमण सकेर आज राति स्वदेश फर्किन लागेका छन..


अाेलीका यी दुत यसरी रित्याउँदैछन्  सरकारी ढुकुटी, श्रीमतीलार्इ नै लिएर पुगे अमेरिका!
अाेलीका यी दुत यसरी रित्याउँदैछन्  सरकारी ढुकुटी, श्रीमतीलार्इ नै लिएर पुगे अमेरिका!

सरकारले वेदेशिक भ्रमणमा नियन्त्रण गरेको बताईरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य सरकारी खर्चमा श्रीमती लिएर अमेरिका गएका छन् ।  महानगरमा सुधारका काम न..

कञ्चनपुर हत्या प्रकरणमा तत्कालिन एसपी बिष्टले गरेको यस्तो दादागिरीको भयो सनसनीपूर्ण खुलाशा !
कञ्चनपुर हत्या प्रकरणमा तत्कालिन एसपी बिष्टले गरेको यस्तो दादागिरीको भयो सनसनीपूर्ण खुलाशा !

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रहरीले स्थानीय १७ वर्षीया किशोरीलाई पनि पक्राउ गरेर चरम मानसिक तथा शारीरिक यातना दिएको खुलेक..

बल्खुको तरकारी बजारमा बिहानै अनुगमन, व्यापारीहरुको भागभग, एक पक्राउ
बल्खुको तरकारी बजारमा बिहानै अनुगमन, व्यापारीहरुको भागभग, एक पक्राउ

काठमाडौँ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागको टोलीले सोमबार बिहानै बल्खुस्थित तरकारी बजारमा अनुगमन गरेको छ ।  बिहान ४ बजे नै टोली तरकारी बजार पुगेको थिय..

किशोरी हत्या प्रकरण : कञ्चनपुरमा अाज ५ घण्टाका लागि हटाइयो कर्फ्यू , ब्यापक मात्रमा प्रहरी परिचालन
किशोरी हत्या प्रकरण : कञ्चनपुरमा अाज ५ घण्टाका लागि हटाइयो कर्फ्यू , ब्यापक मात्रमा प्रहरी परिचालन

कञ्चनपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले भीमदत्त नगरपालिकाको ४ र १८ नम्बर वडामा शुक्रबार रातिदेखि लगाएको कर्फ्यू आइतबार बिहान ५ बजेदेखि १० बजेसम्मका लागि हटाएको छ । १३..