गैसस सामु यसरी झुक्यो ओली सरकार, निर्णय कार्यन्वयन नगर्न जिप्रकाहरुलाई पत्राचार 

पत्रपत्रिकाबाट प्रकाशित: २०७५-३-१४ गते | 3547 पटक हेरिएको
गैसस सामु यसरी झुक्यो ओली सरकार, निर्णय कार्यन्वयन नगर्न जिप्रकाहरुलाई पत्राचार 

काठमाडौं  । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैसरकारी संस्था (गैसस) हरूलाई कडाई गर्ने सरकारी प्रयास विफल भएको छ । सदाचार नीतिअन्तर्गत गैससका अनधिकृत गतिविधि नियन्त्रण, नियमन र अनुगमनका लागि प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न त्यस्ता संस्थाले चर्को दबाब दिएपछि सरकार पछि हेटेको हो ।

सामाजिक सेवाका नाममा विभिन्न विकृति बढाएको, अपारदर्शी बनेको, धर्मप्रचार संग्लनजस्ता गतिविधिमा गैसस संलग्न भएको भन्दै त्यस्ता संस्था दर्ता सञ्चालनमा कडाइ र पदाधिकारीलाई पारदर्शी बनाउन गृह मन्त्रालयले जेठ अन्तिम साता ल्याएको सो नीति कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै सरकारले हात झिकेको हो । गैससलाई जवाफदेही बनाउने नाममा आवश्यक अध्ययन र तयारी नगरी नीति बनाइएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सदाचार नीतिअन्तर्गत गैरसरकारी संस्थाले एउटा क्षेत्रमा मात्रै काम गर्न पाउने, पदाधिकारी एवं कर्मचारीले गैसस दर्ता र नवीकरण गर्दा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेलगायत निर्णय मन्त्रालयले जेठ २४ गते गरेको थियो । गैससले चर्को विरोध गरेपछि ती निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गृहले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा असार ३ मा बसेको बैठकले गैसससम्बन्धी नयाँ व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय लिएको हो ।

मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पठाएको परिपत्रमा जेठ २४ गते भएको निर्णय नम्बर ३ र ४ कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले गैरसरकारी संस्थाको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि विवरण संकलन गरिरहेकाले सो नहुन्जेलसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

‘स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको विश्लेषण वर्गीकरण र अवस्थाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ, महिला बालबालिका मन्त्रालय र हाम्रो मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै विवरण संकलन गर्ने काम पनि भइरहेको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा थप निर्णय हुन्छ ।’ मन्त्रालयले गैससबारे अध्ययन गरी रायसुझाव दिन सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

समितिलाई एक महिनाको कार्यादेश छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट घोषणा गरेर चर्चा कमाएका गृहमन्त्री थापाले गैरसरकारी संस्थालाई व्यवस्थित बनाउने धेरैको अपेक्षा थियो तर गैससको अवस्था के छ, कसरी काम गरिरहेका छन्, मुख्य विकृति के–के छन् भन्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययनबिनै कडाइ गर्न थालेपछि देशभर चर्को विरोध भयो । तयारीबिनाको निर्णयप्रति चर्को विरोध भएपछि सरकार पछि हटन बाध्य भएको हो । सिन्डिकेट अन्त्य घोषणा भए पनि त्यो पनि व्यवहारमा आउन सकेको छैन ।

गैससबारे मन्त्रालयले जेठ २४ मा गरेको निर्णय नम्बर ३ मा ‘अबदेखि गैरसरकारी संस्थाले एकभन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने गरी दर्ता गर्ने’ उल्लेख छ । त्यसैगरी निर्णय नम्बर ४ मा ‘नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनीहरुका कार्य समिति सदस्य तथा संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले संस्था दर्ता तथा नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाउनु पर्ने र सम्पत्ति विवरण बु्झाउन नमानेमा संस्था दर्ता तथा नवीकरण नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहलाई निर्देशन दिने’ उल्लेख छ।

गैससले अर्बौं रकम खर्च गर्ने तर त्यो पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ । गैसस नियमन फितलो हुँदा नीति निर्माण तहमासमेत यस्ता संस्थाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । अर्जुन सुबेदीले लेखेको यो खबर आजको नागरिक  दैनिकमा छ ।

नेपालपाना डटकममा प्रकाशित भएका सामाग्रीहरु नक्कल/साभार गर्न शक्त मनाही छ । स्वीकृति बिना नक्कल वा साभार गरिएको पाईएमा नेपाल र अन्तराष्ट्रिय कपिराइट कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । धन्यबाद ।।

राजदुतमा सिफारिस भएका उप्रेती नेपालका यसकारण 'एपी जे अब्दुल कलाम' हुन !

प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री राउतको योजना लोकप्रिय बन्दै, बिपक्षीहरुको बिरोध कायमै

सरकारलाई सर्बोच्च अदालतको अर्को ठुलो झट्का, के मान्लान त दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले?

देउवाले दिए अाेलीलार्इ 'वारपार' काे सत्ता हल्लिने चेतावनी, बालुवाटारमा खैलाबैला !

ओली सरकारले पैसाकाे मुठाे कस्दै ब्युतायो यातायत सिन्डिकेट (प्रमाणसहित)

अाेली कानुनकाे पाना नपल्टाउँदा अाँफैले गरेकाे निर्णयलार्इ अायाे बदर गर्ने स्थिती, के बदर गर्लान ?

बाढीपहिरो र डुबानबाट रु १२ करोड क्षति, ओली सरकारका मन्त्रीहरुको फाइभ स्टारमा मस्ती !

सांसदकै छोरा पप्पु कन्स्ट्रक्सनको मालिक, आर्थिक चलखेल गरी ठेक्का पार्ने योजनाको पर्दाफास

काठमाडौँ । २०४० सालमा स्थपना भएको पप्पु कन्ट्रक्सनले आर्थिक चलखेल गरी अहिले देशभरिको नै ठेक्का हात पार्ने गरेका छन् । देशभरिको ठेक्का हात परेर समयमा काम नगर्नु र जुन काम गर..

गुन्डा पाल्ने देखी पत्रकार धम्क्याउनेसम्म यस्ता छन् नविना लामाका ठुला हर्कतहरु, तनावमा परे ओली?

काठमाडौं । सत्तारुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० की सांसद एवम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रिय नेत्री नविना लामा पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरेर विवादमा तानिएकी छिन् ।..

यी हुन् सरकारी खर्चमा फाइभस्टार होटेलमा फूटवल हेर्ने कम्युनिष्ट मन्त्रीहरु !

काठमाडौं । तराई मधेश लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरुमा जनता बाढी पहिरोले पिडित छन् भने यता सरकारका मन्त्रीहरु सरकारी खर्चमा मौजमस्ती गर्दै गरेको प्रमाण फेला परेको छ।  सुशा..


सभामुख–उपसभामुख कहिलेसम्म एउटै दलको ?
सभामुख–उपसभामुख कहिलेसम्म एउटै दलको ?

काठमाडौं ३१ असार । संविधानको धारा ९१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, प्रदेशसभाको हकमा पनि स..

पूर्वसांसद खतिवडालाई गणेश थापाको धम्की
पूर्वसांसद खतिवडालाई गणेश थापाको धम्की

काठमाडौं २९ असार । विश्वकप फुटबलले सबैको ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाले एउटा तारे होटलमा आयोजित सामाजिक समारोहमा पूर्व..

डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर, 'जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्ने'
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर, 'जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्ने'

काठमाडौं । रगतमा म्याग्नेसियम र चिनीको मात्रा घट्दै जाँदा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मुुटुको चालमा गडबडी देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा जटिलता थपिंदै जाँदा हृदय गति बन्द हुन सक्ने ख..

किन यस्तो हर्कत गर्छन् पूर्वयुवराज पारस शाह?
किन यस्तो हर्कत गर्छन् पूर्वयुवराज पारस शाह?

काठमाडौं । यही महिनामात्रै पूर्वयुवराज पारस शाहका विभिन्न कमजोरी र गल्ती बाहिर आएका छन् । उनी सुध्रिन थालेको बताइए पनि सार्वजनिक ठाउँमा उनले हर्कत देखाउन छाडेका छैनन् । बाब..