प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयबिरुद्ध कडा रूपमा उत्रिए यी पुर्व मुख्यसचिव, हल्लियो सिंहदरवार   

पत्रपत्रिकाबाट प्रकाशित: २०७५-४-२३ गते | 18501 पटक हेरिएको
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयबिरुद्ध कडा रूपमा उत्रिए यी पुर्व मुख्यसचिव, हल्लियो सिंहदरवार   

काठमाडौँ । पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले आफूलाई मनिलाबाट फिर्ता बोलाउने जेठ ३१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नदिइएपछि संवैधानिक अधिकार हनन भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएका छन् ।

सुवेदी दुई वर्षका लागि एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक निर्देशकका रूपमा मनिलामा कार्यरत थिए । सरकारले प्रक्रिया मिचेर गएको भन्दै सुवेदीलाई एक वर्षमै फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको हो ।

सुवेदीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च ओहदाका कर्मचारी र सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग पटकपटक आफ्नो सरोकारको निर्णय प्रतिलिपि माग गरे । नपाएपछि उनी सूचनाको हकअन्तर्गत निवेदन दिन पुगेका हुन् । यस्तो गर्दा कस्तो अनुभव गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा सुवेदीले भने, ‘पात झरेपछि टुप्पोमा रहन्न, भुइँमा नै खस्छ ।’

उनले सूचना अधिकारीसमक्ष निवदेन दर्ता गराउन आफैं नगई आफन्तलाई पठाएका थिए । निवेदनका साथमा नागरिकता र टिकट नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी चन्द्रकला पौडेलले निवेदन लिन मानिनन् ।

सूचनाहकका अभियन्ताका अनुसार कुनै पनि सूचनाका माग गर्दा त्यसको निवेदन दस्तुर बापत कुनै पनि प्रकार टिकट वा दस्तुर नलाग्ने ब्यवस्था सूचना हकको एेनमा गरिएको छ।

टिकट नलाग्ने ब्यवस्था हुँदा हुँदै पनि अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टिकट नभएको कारण देखाइ निवेदन फिर्ता पठाउनले उनी सूचान हकको एेनबोरे अनविज्ञ रहेको प्रष्ट देखिन्छ।

‘मेरै हस्ताक्षरबाट निवेदन पठाउँदा नागरिकता नखोज्नुपर्ने हो, सूचना आयोगका सदस्यहरूले पनि नागरिकता चाहिँदैन नै भन्नुभएको थियो, ‘सुवेदीले भने, ‘तर नागरिकता नभई निवेदन नलिने भनेपछि ल भइगो भनेर हुलाकबाट पठाएको छु ।’ त्यसपछि केही दिन बाहिर भएकाले पासपोर्टको फोटोकपिसमेत राखी आइतबार हुलाकबाट निवदेन पठाएको उनले बताए ।

संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारले सुवेदीको मात्रै नभई मन्त्रिपरिषदका अन्य निर्णयसमेत गुपचुप राख्दै आएको छ ।

सुवेदीले यस्तो अवस्था आफू मुख्य सचिव छँदा नभएको बताए । ‘पहिला त यस्तो थिएन, सूचना माग्नासाथ दिइन्थ्यो, अझ म मुख्य सचिव छँदा यस्तो विषय लिएर मकहाँ आउनै पर्थेन,’ सुवेदीले भने, ‘अहिले के भएको हो रु किन रोकेको हो रु थाहा भएन ।’

उनले आफ्नो रेकर्डका लागि मात्रै आफूबारे मन्त्रिपरिषद् निर्णयको प्रतिलिपि माग गरेको बताए । ‘मुद्दा पो हाल्छ कि भनेर होला’ आफूलाई निर्णय प्रतिलिपि नदिइएको बारे उनले भने, ‘पछि कुनै अनुसन्धानका लागि काम लाग्ला भनेर लिन खोजेको हो । मुद्दा हालेर म बस्दिनँ ।’ जेठ ३१ मा उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय हुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रक्रिया मिचेर गएकाले फिर्ता बोलाइएको भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

आफ्नो निवेदन मागअनुसार सूचना पाउनेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार आफ्नो वा कुनै पनि विषयको सूचना माग गर्दा नदिएमा सम्बन्धित सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसरी निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । नदिएमा कार्यलय प्रमुखलाई उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

नेपालपाना डटकममा प्रकाशित भएका सामाग्रीहरु नक्कल/साभार गर्न शक्त मनाही छ । स्वीकृति बिना नक्कल वा साभार गरिएको पाईएमा नेपाल र अन्तराष्ट्रिय कपिराइट कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । धन्यबाद ।।

श्रममन्त्री बिष्टले गरे सनसनी पूर्ण खुलासा, 'अब कतार जान एक रुपैयाँ पनि तिर्नु पर्दैन'

गृहमन्त्री थापाले सुन तस्करी बारे सुशासन समितिलार्इ दिएको जवाफ सरासर झुठ, प्रहरीले नै झुठको यसरी गरे पर्दाफास !

डा. केसीको एउटा माग पुरा नहुँदै फेरि उठाए यस्तो अर्को मुद्दा, के फेरि बस्लान अनसन?

नुवाकोट बस दुर्घटना अपडेट: ५७ घाइते, ८ जनाको अवस्था गम्भिर

बाढीले अनामनगर र बिजुली बजार प्रभावित

साउन २४ को एक निर्णयले नेकपामा ल्यायो यस्तो उथलपुथल, उपप्रधामन्त्रीदेखि वडा उपाध्यक्ष सम्मले कुनै पद नपाउने

प्रचण्ड यसकारण उत्तर कोरियाको भ्रमण स्थागित गरेर जादैँछन भारत, खुल्याे भित्री रहस्य!

म अत्मसमर्पण गरेको होइन् भन्दै राज्यमन्त्री शर्माले गरे असई विकको हत्या बारे सनसनी पूर्ण खुलासा!

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या आरोप लागेका प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माले आफू फरार अपराधी नभएको दाबी गरेका छन् । सोमबार जिल्ला अदालत..

प्रकाण्डका छाेराले सर्वाेच्चकाे साथ पाएपछि अाेलीलार्इ दिए यस्ताे काउण्टर !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा विप्लव नेतृत्व समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ९प्रकाण्ड० लाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । प्रवक्ता प्रकाण्डलाई ४८ घन्टाभित्र अ..

ओलीले म माथि ठुलो अन्याय गरे, म छोडदिन्: झलनाथ खनाल

काठमाडौँ । पार्टी एकिकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई दुईवटा विषयले बेला–बेलामा झस्काइ रहेको हुन्छ । पहिलो घटना– एमाले&n..

यी सात राजनैतिक दलसँग मिलेर काँग्रेसले गर्यो ठुलो आन्दोलनको घोषणा, तनावमा परे ओली !

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससहित सात राजनीतिक दलले कर वृद्धिको विरोधमा चितवनमा आन्दोलन थालेका छन्। रत्ननगर नगरपालिकाले एकलौटी रुपमा अस्वभाविक कर वृद्धि गरेको भन्दै उनीहरूले आइतब..


प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबलार्इ छुट्याइएकाे भाग नै खाेेसेर दिदैछन् प्रदेश प्रमुख र  मुख्यमन्त्रीलाई
प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबलार्इ छुट्याइएकाे भाग नै खाेेसेर दिदैछन् प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई

काठमाडौं । सरकारले सहरी गरिब, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि बनाइएको अपार्टमेन्टमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई राख्ने तयारी गरेको छ । सरकारले सहरी गरिब, सुक..

नेकपा (विप्लव) समुहलाई तह लगाउन यस्तो सरकारको खतरनाक रणनीति !
नेकपा (विप्लव) समुहलाई तह लगाउन यस्तो सरकारको खतरनाक रणनीति !

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) समूहको गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको निरन्तर बिफ्रिङपछि सरकारले विप्ल..

नेपाली जनतालाई ओली सरकारको अर्को ठुलो उपहार: सोसल मिडियामा पनि कर लगाउने यस्तो छ तयारी
नेपाली जनतालाई ओली सरकारको अर्को ठुलो उपहार: सोसल मिडियामा पनि कर लगाउने यस्तो छ तयारी

काठमाडौं । सरकारले भाइवर, स्काइप, इमो, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्रामलगायत सोसल मिडियालाई करको दायरा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न निका..

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको अन्तरकथा: पाँच महिनापछि फेरि जोशी कि जबरा?
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको अन्तरकथा: पाँच महिनापछि फेरि जोशी कि जबरा?

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी बिदामा छन् । बिदामा बसेका जोशीलाई शनिबार साँझ फोनमा सोधियो, &..