प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयबिरुद्ध कडा रूपमा उत्रिए यी पुर्व मुख्यसचिव, हल्लियो सिंहदरवार   

पत्रपत्रिकाबाट प्रकाशित: २०७५-४-२३ गते | 19201 पटक हेरिएको
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयबिरुद्ध कडा रूपमा उत्रिए यी पुर्व मुख्यसचिव, हल्लियो सिंहदरवार   

काठमाडौँ । पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले आफूलाई मनिलाबाट फिर्ता बोलाउने जेठ ३१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नदिइएपछि संवैधानिक अधिकार हनन भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएका छन् ।

सुवेदी दुई वर्षका लागि एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक निर्देशकका रूपमा मनिलामा कार्यरत थिए । सरकारले प्रक्रिया मिचेर गएको भन्दै सुवेदीलाई एक वर्षमै फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको हो ।

सुवेदीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च ओहदाका कर्मचारी र सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग पटकपटक आफ्नो सरोकारको निर्णय प्रतिलिपि माग गरे । नपाएपछि उनी सूचनाको हकअन्तर्गत निवेदन दिन पुगेका हुन् । यस्तो गर्दा कस्तो अनुभव गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा सुवेदीले भने, ‘पात झरेपछि टुप्पोमा रहन्न, भुइँमा नै खस्छ ।’

उनले सूचना अधिकारीसमक्ष निवदेन दर्ता गराउन आफैं नगई आफन्तलाई पठाएका थिए । निवेदनका साथमा नागरिकता र टिकट नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी चन्द्रकला पौडेलले निवेदन लिन मानिनन् ।

सूचनाहकका अभियन्ताका अनुसार कुनै पनि सूचनाका माग गर्दा त्यसको निवेदन दस्तुर बापत कुनै पनि प्रकार टिकट वा दस्तुर नलाग्ने ब्यवस्था सूचना हकको एेनमा गरिएको छ।

टिकट नलाग्ने ब्यवस्था हुँदा हुँदै पनि अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टिकट नभएको कारण देखाइ निवेदन फिर्ता पठाउनले उनी सूचान हकको एेनबोरे अनविज्ञ रहेको प्रष्ट देखिन्छ।

‘मेरै हस्ताक्षरबाट निवेदन पठाउँदा नागरिकता नखोज्नुपर्ने हो, सूचना आयोगका सदस्यहरूले पनि नागरिकता चाहिँदैन नै भन्नुभएको थियो, ‘सुवेदीले भने, ‘तर नागरिकता नभई निवेदन नलिने भनेपछि ल भइगो भनेर हुलाकबाट पठाएको छु ।’ त्यसपछि केही दिन बाहिर भएकाले पासपोर्टको फोटोकपिसमेत राखी आइतबार हुलाकबाट निवदेन पठाएको उनले बताए ।

संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारले सुवेदीको मात्रै नभई मन्त्रिपरिषदका अन्य निर्णयसमेत गुपचुप राख्दै आएको छ ।

सुवेदीले यस्तो अवस्था आफू मुख्य सचिव छँदा नभएको बताए । ‘पहिला त यस्तो थिएन, सूचना माग्नासाथ दिइन्थ्यो, अझ म मुख्य सचिव छँदा यस्तो विषय लिएर मकहाँ आउनै पर्थेन,’ सुवेदीले भने, ‘अहिले के भएको हो रु किन रोकेको हो रु थाहा भएन ।’

उनले आफ्नो रेकर्डका लागि मात्रै आफूबारे मन्त्रिपरिषद् निर्णयको प्रतिलिपि माग गरेको बताए । ‘मुद्दा पो हाल्छ कि भनेर होला’ आफूलाई निर्णय प्रतिलिपि नदिइएको बारे उनले भने, ‘पछि कुनै अनुसन्धानका लागि काम लाग्ला भनेर लिन खोजेको हो । मुद्दा हालेर म बस्दिनँ ।’ जेठ ३१ मा उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय हुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रक्रिया मिचेर गएकाले फिर्ता बोलाइएको भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

आफ्नो निवेदन मागअनुसार सूचना पाउनेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार आफ्नो वा कुनै पनि विषयको सूचना माग गर्दा नदिएमा सम्बन्धित सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसरी निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । नदिएमा कार्यलय प्रमुखलाई उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।


कम्युनिस्ट शासनमा सुनको मूल्य पनि आकाशियो, ६ वर्ष यताकै उच्च
कम्युनिस्ट शासनमा सुनको मूल्य पनि आकाशियो, ६ वर्ष यताकै उच्च

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार मूल्यबृद्धि नियन्त्रणमा असफल भएपछि बजारमूल्य आकाशिँदै भइरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका सामा..

ओली सरकारलाई बाइपास गर्दै प्रहरीपछि कर्मचारी पनि प्रदेशले आफैं भर्ना गर्ने
ओली सरकारलाई बाइपास गर्दै प्रहरीपछि कर्मचारी पनि प्रदेशले आफैं भर्ना गर्ने

काठमाडौं  । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरिरहेका कारण प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारलाई बाइपास गर्दै अगाडि बढ्न थाल..

यसरी मनाउँदैछन शीर्ष नेताले दशै
यसरी मनाउँदैछन शीर्ष नेताले दशै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विभिन्न राजनीतिक दलका अधिकांश शीर्ष नेताले काठमाडौंमै दसैं मनाउने भएका छन् । दसैं मनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानम..

ओली सरकारको अर्काे कुटनीतिक असफलता, छिमेकी भारतलाई मनाउन नसक्दा यत्रो घाटा
ओली सरकारको अर्काे कुटनीतिक असफलता, छिमेकी भारतलाई मनाउन नसक्दा यत्रो घाटा

काठमाडौं । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छिमेकसँग कुटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर गर्नमा पनि असफल भएको छ । कुटनीतिक असफलताका कारण केही दिनअघि छिमेकी भारतस..