माओवादीले गरेको त्यो कहालीलाग्दो गृहयुद्ध, कम्युनिस्टले अझै दिएनन् न्याय


पत्रपत्रिकाबाट प्रकाशित: २०७५-८-५ गते
माओवादीले गरेको त्यो कहालीलाग्दो गृहयुद्ध, कम्युनिस्टले अझै दिएनन् न्याय

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धका नाममा सञ्चालन गरेको गृहयुद्ध रोकिएको १२ वर्ष पुग्दा समेत पटक–पटक बनेका कम्युनिस्ट सरकारले पीडित परिवारलाई न्याय दिन सकेको छैन ।

व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्पत्ति जुटाउन कम्युनिस्ट नेताहरू सक्रिय रहेपनि पीडितको घाउमा मल्हम लगाउनतिर ध्यान दिएका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, अझै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ज्यूँका त्यूँ छन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६३ हजार थान उजुरीहरु छन् । ती उजुरी निरुपणमा आयोगले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले भने, ‘आयोगले आफ्नो म्यान्डेटअनुसार काम गर्नुपर्यो । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनैपर्छ ।’

द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा संलग्न व्यक्तिको छानविन प्रक्रिया निकै लम्बिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिलेसम्म ६३ हजार उजुरी संकलन गरे पनि ती उजुरी कुनैको पनि फछ्र्यौट हुन सकेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयबाट ५ सदस्यीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको हो । आयोगको म्याद दुईपटक थपिएको छ । आगामी माघ २६ गते आयोगको माग सकिँदै छ ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य माधवी भट्टका अनुसार आगामी माघसम्म सबै उजुरीको अनुसन्धान पूरा हुन सक्दैनन् । उनले भनिन्, ‘सबै उजुरीको अनुसन्धान पूरा हुन सक्दैनन् । ऐन संशोधन गरेर आयोगलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्यो । आयोगको म्याद थप्ने वा नथप्ने सबै हात संसद् र सरकारको छ हेर्नुस् ।’ नेपाल समाचारपत्र दैनिकले लेखेको छ ।

आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्काकार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराधका सम्बन्धमा छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

द्वन्द्वका क्रममा वास्तविक पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूर्णको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ बैशाख २८ गते जारी भई २०७१ माघ २७ गते आयोग गठन भएको हो । 
 



खाडीमा यसरी हुन्छ नेपाली चेली बलात्कारको सिकार

रेशम चौधरीको फैसलामा उपेन्द्र यादवको ठुलो हात रहेको सनसनीपूर्ण खुलासा!

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादको स्वर्ग? यस्तो हुनुपर्छ नेपालको भूमिका

मन्त्री बीनाको छुद्रतामाथि प्रकाशको पहिलो पत्नी प्रभाको कुटनीतिक प्रहार, सिर्जनाको पीडामा मलमपट्टी

फरार नायब सुब्बा मदन गुप्ताले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भेटियो, १ अर्ब ५० करोडको सम्पति जोडेको दाबी (प्रमाणसहित)

योगी आदित्यनाथ भ्रमण प्रकरणः जनकपुर पुगेर राजेन्द्र महतोले दिए निधिलाई यस्तो चेतावनी !

सुरक्षा संयन्त्रको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्रीको फोन: प्रचण्ड जी पहिलेकै जस्तो त हुन्न नी, के गराैं ?





सरकारी सवारी: एक अधिकृतलाई दुई गाडी
सरकारी सवारी: एक अधिकृतलाई दुई गाडी

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयमा ९० जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन् । तर उनीहरूको प्रयोजनका लागि ल्याइएका गाडी भने १ सय ७४ वटा छन् । यसअनुसार कर्मचारी र सवारीसाधनको अनुपात १.९३ हुन्छ..

पानीजहाज ऐन समयानुकुल बनाउन संशोधन गर्दै मन्त्रालय
पानीजहाज ऐन समयानुकुल बनाउन संशोधन गर्दै मन्त्रालय

काठमाडौं । सरकारले ४९ वर्ष पहिले बनेको पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ लाई समय सुहाउँदो बनाउन गृहकार्य थालेको छ । पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरी कर्मचारीको व्यवस्था भएसँगै सरकारले..

सिरहाका २८ दलित परिवारको जग्गा थाहै नदिई बेचियो, जनप्रतिनीधिकै संलग्नता !
सिरहाका २८ दलित परिवारको जग्गा थाहै नदिई बेचियो, जनप्रतिनीधिकै संलग्नता !

काठमाडौं । सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकामा दुई दलितबस्ती भूमाफियाले हडपेका छन् । मिर्चैया नगरपालिका–७ फूलबरियामा जम्मा ६ कट्ठा जग्गामा २८ घरधुरी दलित बस्छन् । उनीहरू यहाँ झ..

सहुलियतको नुन ढुवानीमै ३ करोड घोटाला
सहुलियतको नुन ढुवानीमै ३ करोड घोटाला

काठमाडौं । दुुर्गम जिल्ला सहुलियतकमा वितरण गरिने नुनमा अनियमितता भएको पाइएको छ । नुन ढुवानी गर्दा समग्र जिल्लाको जनसंख्या उल्लेख गरेको भए पनि वितरण गर्ने डिपोले समेट्ने क्ष..