अन्तत: प्रधानमन्त्रीले पाउँदैछन् यस्तो पवार, 'जुनसुकै बेला सेना परिचालन सिफारिस गर्न सक्ने'


नेपाल पाना प्रकाशित: २०७५-१२-१ गते 05:33:17 PM
अन्तत: प्रधानमन्त्रीले पाउँदैछन् यस्तो पवार, 'जुनसुकै बेला सेना परिचालन सिफारिस गर्न सक्ने'

काठमाडौं । अन्तत: प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्मकै ठुलो पवार हात पार्न लागेका छन्।.  गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए प्रधानमन्त्रीले सीधै सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानसहितको विधेयक संसदमा पुगेको संघीय संसदको सचिवालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानमन्त्री एवं परिषद्को अध्यक्षलाई त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ। असहज अवस्थामा तत्काल बैठक बस्न सम्भव नभए प्रधानमन्त्रीले सोझै राष्ट्रपतिसमक्ष सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था विधयेक रहेको छ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राष्ट्रिय संकट उत्पन भए वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट आउने देखिए र तत्काल सुरक्षा परिषद्को बैठक सम्भव नभए अध्यक्षले सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेलगत्तै कार्यावन्यनमा आउनेछ। अध्यक्ष ९प्रधानमन्त्री०ले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुअघि परिषद्को बैठक बोलाई सिफारिस अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ। विधेयक उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसदमा पेस गरेका छन्।

सामान्य अवस्थामा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण गम्भीर परिस्थितिमा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। सेनालाई देशको समग्र राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका साथै विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ।

देशको समग्र राष्ट्रिय हित र सुरक्षा सुदृढ गर्न आवश्यक रक्षा कूटनीति सञ्चालनमा सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। सेनाको सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण गर्न कार्ययोजना बनाइ सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सुरक्षा निकायका लागि चाहिने हातहतियार, उपकरण र तिनको मापदण्डसम्बन्धी नीति सिफारिस गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। परिषद्ले वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्मा पेस गरिनेछ।

विधेयकमा सैनिक ऐन २०६३ को दफा ६ खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि सैनिक ऐनमा सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था थियो। ‘सैनिक ऐनको उक्त दफा बमोजिम भएका गरिएका काम कारवाही यसै प्रस्तावित ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ’ विधेयकमा भनिएको छ।

परिषद्ले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धमा सुरक्षा निकायलगायत सरकार वा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय वा निकायसँग आवश्यक सुझाव, विवरण तथा जानकारी लिन सक्नेछ। सेनाले मागेको विवरण तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको कर्तव्य हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। सैनिक परिचालनका बेला सेनाको काम कारवाही सहज र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलगायत सबै सरकारी र सार्वजनिक निकायले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ। सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचनाका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति तथा कार्ययोजना बनाइ स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ।



रेशम चौधरीको फैसलामा उपेन्द्र यादवको ठुलो हात रहेको सनसनीपूर्ण खुलासा!

मन्त्री बीनाको छुद्रतामाथि प्रकाशको पहिलो पत्नी प्रभाको कुटनीतिक प्रहार, सिर्जनाको पीडामा मलमपट्टी

योगी आदित्यनाथ भ्रमण प्रकरणः जनकपुर पुगेर राजेन्द्र महतोले दिए निधिलाई यस्तो चेतावनी !

सुरक्षा संयन्त्रको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्रीको फोन: प्रचण्ड जी पहिलेकै जस्तो त हुन्न नी, के गराैं ?

प्रकाशको पहिलो पूण्यतिथिमा मन्त्री बीनाले गरिन सिर्जनाको अपमान, मेयर रेणु समेत बीनासंगै !

सुजाताको लञ्च मिटिङः कोइराला परिवारको विरासतसंगै गगन थापालाई कार्यकारी जिम्मेवारीको तयारी !

भीषण युद्धको तयारी गर्नेगरि हतियार भित्र्याउँदै विप्लव, ओलीलाई सिके राउतको प्रशंसा गर्दै ठीक्क !





'विप्लवको आन्दोलन एजेण्डाविहीन'
'विप्लवको आन्दोलन एजेण्डाविहीन'

पर्वत । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विप्लव माओवादीको एजेण्डाविहीन आन्दोलनको कुनै अर्थ नरहेको बताए। मंगलबार पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा आयोजित कार्यकर्ता..

मन्त्री यादवद्वारा चिनी कारखानाको अनुगमन
मन्त्री यादवद्वारा चिनी कारखानाको अनुगमन

पर्सा । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले विगत डेढ दशकदेखि बन्द अवस्था रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको आज स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी त्यहाँको वस्तुस..

भ्रष्टाचारको छानबिनको माग गर्दै विवेकशील दलद्वारा अख्तियारमा उजुरी दर्ता
भ्रष्टाचारको छानबिनको माग गर्दै विवेकशील दलद्वारा अख्तियारमा उजुरी दर्ता

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै विवेकशील नेपाली दलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आज (मंगलबार) उजुरी दर्ता गरे..

विप्लवले भने : लगानी सम्मेलन देशभित्र द्वन्द्व लादेर विदेशी पैसामा दलाली गर्ने नाटक मात्रै !
विप्लवले भने : लगानी सम्मेलन देशभित्र द्वन्द्व लादेर विदेशी पैसामा दलाली गर्ने नाटक मात्रै !

काठमाडाैं । प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव' ले आसन्न  लगानी सम्मेलनलाई 'जनता लुट्ने नाटक'को संज्ञा दिएक..