Logo

बुधवार, भाद्र १ गते २०७९

images

श्रीलंका र पाकिस्तान डुबाउने चीनको ऋण कुटनीतिमा देउवा सरकार चनाखो, अनुदानबाहेक केही नलिने रणनीति

श्रीलंका र पाकिस्तान डुबाउने चीनको ऋण कुटनीतिमा देउवा सरकार चनाखो, अनुदानबाहेक केही नलिने रणनीति

नेपालपाना जेठ १९ २०७९
  • 15.6K
    SHARES
  • श्रीलंका र पाकिस्तान डुबाउने चीनको ऋण कुटनीतिमा देउवा सरकार चनाखो, अनुदानबाहेक केही नलिने रणनीति

    काठमाडौं । दक्षिण एसियामा विभिन्न विकासे परियोजनाका नाममा ऋण कुटनीति अपनाइरहेको उत्तरी छिमेकीसँग नेपाल सरकार सतर्क बनेको छ ।

    पुरै विश्वमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनामार्फत र दक्षिण एसियाका श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्सलगायत देशमा सहायक परियोजनामार्फत ऋण कुटनीति लाद्ने र आफ्नो प्रभाव जमाउने रणनीतिमा अघि बढिरहेको चीनको कम्युनिस्ट राज्यसत्तासँग नेपाल सजग बनेको हो । 

    दक्षिण एसियामा भारत बाहेक सबै देश बीआरआईजी परियोजनामा जोडिएका छन् । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले कम्युनिस्ट सेन्टिमेन्टका आधारमा ऋण कुटनीति नबुझी देशलाई बीआरआईमा जोडेका थिए । २०७४ को चुनावपछि आएको कम्युनिस्टको दुईतिहाइ सरकारका बेला नेपालमा रजाइँ गरेको चीनले बीआरआई अगाडि बढाउन निकै पहलसमेत गरेको थियो । कम्युनिस्टहरुले चीनले जस्तो प्रस्ताव ल्यायो मानिरहेका थिए । देशलाई श्रीलंका, पाकिस्तान र माल्दिभ्सकै बाटोमा डोर्याउन अग्रसर भइरहेका थिए । तर कम्युनिस्टहरुको झगडाका कारण नेपाली कांग्रेस सत्तामा आयो । विगतमा सन्तुलित अर्थ नीति अपनाएर राज्यको ढुकुटी र अर्थतन्त्र बलियो बनाएको कांग्रेसले कम्युनिस्टले बिगारेको अर्थतन्त्र र अर्थ कुटनीतिलाई फेरि ट्रयाकमा ल्यायो । करोडौं अनुदान परियोजना एमसीसी देशको हितमा हुनेगरी पारित गर्यो । साथै आइएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडिबी तथा अन्य दातृ निकायसँग पनि अर्थ कुटनीतिलाई सफल रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । जसका कारण देशमा अनुदानहरु बढेका छन् । अर्कोतिर चिनियाँ निकटता र कम्युनिस्ट सेन्टिमेन्टका आधारमा देशहित विपरीत चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्न थालेको देशलाई पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ट्रयाकमा ल्याएको छ । 

    चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नै नेपाल आएर बीआरआईका ऋण परियोजना अघि बढाउन दबाब दिँदा देशहित हेरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरे । उनले ऋण नलिने र अनुदान लिने नीति चीनलाई सुनाए । सार्वजनिक रुपमै पनि ऋण देशले धान्न नसक्ने र त्यो चिनियाँ कम्पनीले ऋणमा बनाएको पोखरा विमानस्थल तथा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिइसकेको देउवा सरकारले बताएको थियो । यसरी देउवाले चीनको ‘ऋण जाल’ कूटनीतिबाट नेपाललाई जोगाएका छन् । चीनले श्रीलंका र पाकिस्तानजस्ता छिमेकी राष्ट्रमा निम्त्याएको आर्थिक पतनलाई नजिकसँग नियालिरहेका प्रधानमन्त्री देउवा चीनसँगको व्यवहारमा निकै सावधानीपूर्वक हिँडिरहेका छन् । 

    नेपालमा चीनबाट भइरहेको राजनीति र अर्थतन्त्रमाथिको हस्तक्षेपलाई देउवाले निरुत्साहित गरेका छन् । ऋण लिने सन्दर्भमा चीनसँग होसियारी अपनाएका छन् । 

    नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट ऋण लिने लामो इतिहास छ, त्यसैकारण चीनको ऋणको व्यावसायिक ब्याजदरले नेपाललाई चिन्तित बनाएको हो । अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्राथमिकता दिएको नेपाल सरकारले चीनको व्यावसायिक ऋण र उच्च ब्याजदरलाई अस्वीकार गरेको हो । 

    ऋण भुक्तानी समय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्तै बहुपक्षीय कोष एजेन्सीहरुसंग लाइनमा हुनुपर्छ । तर बीआरआई परियोजनाहरू यसमा खुला छैनन् । ‘मैत्री’ मुलुकलाई ऋण दिने चीनको आफ्नै शर्त छ । ऋण चीनको नेतृत्वमा एसियाली माध्यमबाट पनि सामान्यतया व्यापारिक सर्तहरूमा विस्तार गरिन्छ । पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र सिल्क रोड कोष (एसआरएफ)मा चुक्ता अवधि अपेक्षाकृत सीमित छ । जसकारण नेपाली नेतृत्वले यसलाई निरुत्साहित गरेको छ । 

    त्यसमाथि चीनले लिएका आयोजनाहरुमा सधै ढिलाई भइरहेको छ । ठूला आयोजना अलपत्र छन् । आयोजना स्थल क्लियरेन्समा ढिलाइ छ । चीनको आर्थिक मोडालिटी र पारदर्शिताको विषय पनि जिम्मेदार छ । सैले सरकारले चिनियाँ परियोजनामा सुस्त गति लिने नीति अपनाएको छ । 

    चीनका कारण छिमेकी देशहरू पहिलेदेखि नै गम्भीर आर्थिक संकटमा छन् । पाकिस्तान र श्रीलंकाले चिनियाँ ऋणमा लगानी गरेको ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि हस्ताक्षर गर्दा अहिले आर्थिक संकटमा फसेका छन् । साथै अहिले राजनीतिक उथलपुथलमा फसेका छन् । म्यानमारमा १४ महिनाअघि सैनिक विद्रोहपछि चिनियाँहरू पुन फर्किएका छन् । आर्थिक करिडोरका लागि परियोजनाहरू अघि बढाउन पहल गरिरहेका छन् । माल्दिभ्समा चिनियाँ लगानीमा आयोजना र ऋण थियो । सरकार परिवर्तनसँगै उठ्यो र पतन भयो ।

    वास्तवमा, चीनले व्यापार क्रेडिटको रूपमा ऋण लुकाउने वा विशेष मार्फत तिनीहरूलाई रूट गरेर लुकाउने इतिहास छ । चिनियाँ ऋण कत्ति पनि सस्तो छैन । व्याजदर भनेकै हो जस्तो लाग्छ । अन्य देशहरूले द्विपक्षीय सहायतामा चार्ज गर्ने भन्दा तीन गुणा बढी छ । श्रीलंकाको हुम्बनटोटा बन्दरगाह चिनियाँ लगानीमा छ प्रतिशत व्यापारिक दरमा निर्माण भएको हो । ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंका सरकारले उक्त बन्दरगाह हस्तान्तरण गरेको छ । 

    बंगलादेशको सतर्कता 

    तर, बंगलादेशले भने चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाबारे भने सतर्कता अपनाएको छ । बंगलादेशको चिनियाँ ऋणमा लगानी गरिएका परियोजनाहरूको एक्सपोजर पाकिस्तानको एक चौथाइभन्दा कम छ । नेपाल पनि सतर्क भएको छ । नेपालले आफ्नो विश्वव्यापी विस्तारका लागि चीनसँग सम्झौता गरेको थियो । पूर्वाधार परियोजना, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) हिमालय देशमा पाँच वर्षौं भइसक्यो । तर आयोजनाले काम अघि बढाएको छैन । समझदारी पत्रमा नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ को मेमा बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा पुष्पकमल दाहाललाई ‘चिनियाँ समर्थक’ माओवादी नेता मानिन्थ्यो । एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोह पछि युद्धविराम पछि मूलधारको राजनीतिमा सामेल भए । दुई बर्ष पछि, नेपालले बीआरआई अन्तर्गत अघि बढ्ने विभिन्न नौ परियोजनाहरू पनि प्रस्ताव गरेको थियो । 

    चीनबाट जोडिने ट्रान्स हिमालयन रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन सहित जिलोङ/केरुङको प्रवेशद्वार काठमाडौं, ४०० केभी विद्युत विस्तार प्रसारण लाइन, नेपालमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना र नयाँ निर्माण सडक, सुरुङ र जलविद्युत बाँध आदि हुन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले काठमाडौंको भ्रमण गरेर ऋण कुटनीतिमा नेपाली नेतृत्वको विश्वास जित्ने उद्देश्यले। तर बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्षौं बितिसक्दा पनि एउटा पनि आयोजनाको टुंगो लागेको छैन ।

    त्यसमाथि चीनको महंगो दरको ऋण लिने पक्षमा वर्तमान सरकार छैन । त्यसैले बीआरआई आयोजनामा ढिलाइ हुने देखिएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले ऋणमा चासो नराखेको बीआरआई परियोजनाहरू तत्कालै अघि बढ्ने सम्भावना छैन । सहुलियत ऋण वा अनुदान नभएसम्म नेपालमा बीआरआई अघि नबढ्ने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको सन्देश हो ।

    जेठ १९, २०७९ बिहिवार १४:२८:३४ बजे : प्रकाशित

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepalpana

    Site By: SobizTrend