ऐनविपरीत: विना टेन्डर ३ करोड खर्च, कस्ले र कहाँ ?


नेपाल पाना प्रकाशित: २०७६-१-२ गते
ऐनविपरीत: विना टेन्डर ३ करोड खर्च, कस्ले र कहाँ ?

काठमाडौं । गत एक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत संघीय संसद सचिवालयले बोलपत्र आह्वान नगरी २ करोड ९७ लाख खर्च गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको भएपनि यस वर्ष सचिवालयको ७ करोड ४० लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि टेन्डर विना नै गरिएको खर्चबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘सचिवालयले यो वर्ष दुई करोड ९७ लाखको मालसामान खरिद तथा विभिन्न मर्मत कार्य बोलपत्र आह्वान नगरी सीधै खरिद गरेको देखियो,’ शुक्रबार सार्वजनिक महालेखाको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको पालना गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ उपदफा २ अनुसार सार्वजनिक निकायका प्रमुखले तत्काल गर्नुपर्ने खरिदसम्बन्धी विस्तृत विवरणको जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई दिनुपर्छ ।

तर, संसद सचिवालयले महासचिवको स्वीकृतिविनै सचिवको मात्र स्वीकृतिमा विभिन्न कम्पनीलाई झन्डै २ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरेको छ ।

संघीय संसदले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत २ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाललगायत समिति सभापति तथा सचिवको कार्यकक्ष निर्माणका लागि भन्दै सचिवालयले काम अघि बढाएको विषयमा अख्तियारले दुई(दुई वटा पत्र पठाइसकेको छ ।

सचिवालय स्रोतका अनुसार अख्तियारले के(कति प्रक्रिया पूरा गरी के(कति रकमबराबरको निर्माण कार्य गरिएको हो, त्यसको जानकारी पठाउन भन्दै सचिवालयलाई पहिलो पत्र पठाएको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि अख्तियारले गत २० कात्र्तिकमा दोस्रो पत्र पठाएको छ ।

संसद् सचिवालयले भने आफूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरेको छ । ‘छानबिन भइरहेको होला । सोधपुछ गर्नु स्वाभाविक हो,’ सचिवालय प्रवक्ता डा। रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘हाम्रो संस्थाले चाहिँ सबै प्रक्रिया पूरा गरेको छ । धेरै नियम, कानुन, ऐन पष्ट नभएकाले विभिन्न निकायले प्रश्न उठाउँ छन् ।’

महालेखा प्रतिवेदन भन्छ(अर्थको स्वीकृतिविना दिइएको प्रोत्साहन भत्ता असुल गर्नु ऐनअनुसार कुनै पनि कार्यालयले सुविधा वृद्धि गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ ।

तर, सचिवालयले २०७४ को माघदेखि असार मसान्तसम्म ६ महिना अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति विनै प्रोत्साहन भत्तास्वरूप ३ करोड ६९ लाख १७ हजार रुपैयाँ कर्मचारीलाई बाँडेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।







पहिरोले विस्थापितका लागि राहत सामग्री लगियो, ५३ जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार
पहिरोले विस्थापितका लागि राहत सामग्री लगियो, ५३ जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार

संखुवासभा । असार २ गते बर्षा सँगै आएको पहिरोले विस्थापित ३७ परिवारलाई सोमबार हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री लगिएको छ ।   मकालु गाउँपालिका–५ का र ३ नम्बर वडाका ३७ परिव..

सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बाँध बनाएपछि सयौँ नेपाली घर डुबानमा
सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बाँध बनाएपछि सयौँ नेपाली घर डुबानमा

बाँके । सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रमा भारतले बनाएको अग्लो सडकका कारण नरैनापुरमा सयौँ नेपाली घर डुबानमा परेको छ । भारतले बाँधजस्तो सडक बनाएका कारण पानीको सहज निकास नहुँदा सीमा..

मन्त्री विष्ट भन्छन्: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विधिसम्मत सञ्चालन भएको छ
मन्त्री विष्ट भन्छन्: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विधिसम्मत सञ्चालन भएको छ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा शीर्षक माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुबाट आएका प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रम रोजगार..

इन्डोनेसियामा गयो ७.३ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प
इन्डोनेसियामा गयो ७.३ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प

जकार्ता । इन्डोनेसियाको ७.३ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ ।  निकै दुर्गम स्थानमा भूकम्प गएका कारण जनधनको क्षतिको विवरण तत्काल प्राप्त नभएको अधिकारीहरुले बताए..