संघीयताको सकस : प्रदेश र स्थानीयतहले सहकारी समेत अनुगमन गर्न सकेनन


प्रकाशित: २०७६-१-१६ गते
संघीयताको सकस : प्रदेश र स्थानीयतहले सहकारी समेत अनुगमन गर्न सकेनन

हेटौँडा – हतारमा सहकारी कार्यालय हस्तान्तरण भए पनि अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हम्मे परेको छ । 

पर्याप्त पूर्वाधार र कर्मचारी नहुँदा अर्बौँको सम्पत्ति भएका सहकारीको फाइल संकलन गर्ने काम पनि पूरै हुन सकेको छैन । यसले सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । 

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटैका साझा अधिकार सूचीमा सहकारी राखेको छ । संघले सहकारीको नियमन गर्ने उल्लेख छ । भने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पनि सहकारी उल्लेख छ । 
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।


वीर अस्पतालका डाक्टर सापको मासिक खाजा खर्च पाँच लाख !
वीर अस्पतालका डाक्टर सापको मासिक खाजा खर्च पाँच लाख !

काठमाडौं । वीर अस्पतालका निर्देशक डा केदार सेञ्चुरीले एक महिनाम पाँच लाख रुपैयाँबराबरको खाजा खाएको बिल पेस गरेका छन्। २०७६ असारमा अस्पताल प्रशासनले बनाएको बिलमा वीरका निर्द..

जापान रोजगारीको कोटा बढाउदैँ 
जापान रोजगारीको कोटा बढाउदैँ 

काठमाडौं । जापानले पहिलो चरणमा नेपालबाट १ हजार केयरगिभरका लागि श्रमिक माग गर्ने जनाउँदै आवेदन खुला गरे पनि नेपाल सरकारको अनुरोधमा सो संख्यामा केही थप गर्ने भएको छ । श्रम, र..

धमाधम सडक टाल्दै सरकार, किन ? यस्तो छ रहस्य !
धमाधम सडक टाल्दै सरकार, किन ? यस्तो छ रहस्य !

काठमाडौं । सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिन नेपाल आउने पक्का भएसँगै उपत्यकाको सडक मर्मत थालेको छ। यसअघि पनि सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बिमस्टेक सम्मेलन..

अरुणबाट मात्र तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने
अरुणबाट मात्र तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने

काठमाडौं । विद्युत्का लागि उर्वर जिल्ला मानिएको सङ्खुवासभामा अरुण नदीबाट मात्र तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ । अरुण नदीमा पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना..