संघीयताको सकस : प्रदेश र स्थानीयतहले सहकारी समेत अनुगमन गर्न सकेनन


प्रकाशित: २०७६-१-१६ गते
संघीयताको सकस : प्रदेश र स्थानीयतहले सहकारी समेत अनुगमन गर्न सकेनन

हेटौँडा – हतारमा सहकारी कार्यालय हस्तान्तरण भए पनि अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हम्मे परेको छ । 

पर्याप्त पूर्वाधार र कर्मचारी नहुँदा अर्बौँको सम्पत्ति भएका सहकारीको फाइल संकलन गर्ने काम पनि पूरै हुन सकेको छैन । यसले सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । 

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटैका साझा अधिकार सूचीमा सहकारी राखेको छ । संघले सहकारीको नियमन गर्ने उल्लेख छ । भने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पनि सहकारी उल्लेख छ । 
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।







कहिलेदेखि राजधानीमा मेट्रो रेल ?
कहिलेदेखि राजधानीमा मेट्रो रेल ?

काठमाडौं । सरकारले संघीय राजधानीमा मेट्रो रेल्वे निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न कम्पनी छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सम्भाब्यता अध्ययनबाट पहिलो चरणमा..

निगमले चीनलाई जहाजको अन्तिम किस्ता नतिर्ने
निगमले चीनलाई जहाजको अन्तिम किस्ता नतिर्ने

काठमाडौं । सरकारले अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा ल्याइएका ६ वटा चिनियाँ जहाज ९दुईवटा एमए ६० र चारवटा वाइ १२ ई०को अन्तिम १० प्रतिशत किस्तावापतको ३४ करोड रुपैयाँ नेपाल वायुसेवा निगमले..

कारगारभित्र कैदीका साथबाट भेटियो जासुसी पेन क्यामरा
कारगारभित्र कैदीका साथबाट भेटियो जासुसी पेन क्यामरा

काठमाडौं । जिल्ला कारागार बझाङमा जेल सजाय भोगिरहेका एक कैदीका साथबाट पेन क्यामरा भेटिएको छ । ६ महिनाअघिको विषयलाई लिएर कैदीहरुबीच चलेको कुराकानीबाट जेलभित्रै कानुनविपरीत जासुस..

नेकपा जिम्मेवारी बाँडफाँट, कसको नेतृत्वमा कुन विभाग ?
नेकपा जिम्मेवारी बाँडफाँट, कसको नेतृत्वमा कुन विभाग ?

काठमाडौं । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका वामदेव गौतमले नेकपाको संगठन परिचालनमा महत्त्वपूर्ण मानिने शक्तिशाली संगठन विभागको जिम्मेवारी पाउने भएका..