तरकारीमा लुटतन्त्र - सिंहदरबारमा निर्णय, सिमानामा भ्रष्टाचार, भान्सामा निस्तो गाँस !


'तयारीबिनाको सस्ताे राष्ट्रवाद'ले यसरी मोटाउँदैछन् कर्मचारी र कालाबजारी
नेपालपाना प्रकाशित: २०७६-३-२० गते
तरकारीमा लुटतन्त्र - सिंहदरबारमा निर्णय, सिमानामा भ्रष्टाचार, भान्सामा निस्तो गाँस !

काठमाडौं । व्यापारीहरुले मौसमी तरकारीहरु समेत किन्नै नसकिनेगरी मूल्य बढाउँदा मौन बसेको सरकारले गत असार २ गते यस्तो निर्णय ग-यो : जसले स्वदेशी कृषकहरुलाई होईन, उल्टै तस्कर कालाबजारीमा संलग्नहरुलाई मालामाल बनायो । बजारमा तरकारीको मूल्य सुनेरै बेहोस हुनुपर्ने अवस्था आएपछि लाखौं नेपालीका भान्सा यतिखेर खल्लो बनेको छ । 

विदेशबाट आयात नगरी टिक्न नसक्ने, उत्पादकत्व पनि बढाउन नसक्ने, तर राष्ट्रवादको लेप लगाईदिएर सत्ता सजिलै सुरक्षित हुने समस्या पछिल्लो तरकारी काण्डमा पनि देखिएको छ । भारतबाट तरकारी बोकेर आएका गाडीहरु १८ दिनदेखि भन्सारमै अलपत्र परेपनि बजारमा यतिखेर विदेशीबाटै आयात गरिएका तरकारीहरु छन्, तर उपभोक्ताले किन्न सकिरहेका छैनन । 

सरकारले असार २ गते राजपत्र (ग्याजेट)मा सूचना प्रकाशित गरी भारतबाट भित्रने तरकारी तथा फलफुलको विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गराउन खोज्यो । हुन त यो विषय बजेट वक्तव्यमै पनि समावेश गरिएको थियो । तर, भारतबाट आउने तरकारी रोक्न सरकारले देखाएको हतारोका पछाडि चिनीकाण्डको रस पसेको देखियो । 

के थियो चिनीकाण्ड ? 

चिनीमिल सञ्चालकहरुले कृषकबाट उखु लिने, चिनी बनाउने, बेच्ने, तर उखुकृषकलाई बर्षौंदेखि भुक्तानी नदिएर रुवाईरहेका थिए । उनीहरु यस्तो मौकाको खोजीमा थिए कि : विदेशी उत्पादनबिना बाँच्नै नसक्ने, तर राष्ट्रवाद भनेपछि हुरुक्कै हुने नेपालीहरुको भावुकतालाई सत्ताको प्रयोगमार्फत कज्याएर चिनी किन्ने ग्राहकबाट मनलाग्दी असुल्न पाईयोस । ‘स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र उत्पादनको बजारीकरण’ यस्तो जार्गन बन्यो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै झस्किनुपर्ने अवस्था आयो । 

नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले २०७६ भदौ ३१ गते चिनी आयातमा रोक लगाउने निर्णय लियो । व्यापारीहरुले नै दिएको हिसाबकिताब देखाउँदै सरकारले दाबी ग-यो– “नेपालमा बार्षिक २ लाख ८० हजार टन चिनीको माग छ, नेपाली उद्योगबाट १ लाख २० हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । विदेशबाट १ लाख टन आयात भईसकेकाले यो बर्ष थप आयात गर्नुपदैन ।” सरकारले यो निर्णय गरेपछि बजारमा ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाईने गरेको चिनीको मूल्य एकाएक १०० रुपैयाँसम्म पुग्यो, त्यो पनि चाडबाड मनाउने बेलामा । 

कालाबजारी गर्न पल्केका र नागरिकबाट अझै लुट्ने दाउ हेरेर बसेका चिनी व्यापारीहरुको बेइमानीलाई सरकारी निर्णयमार्फत वैद्यता दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले ६ महिनापछि भने–मलाई व्यापारीले फसाए, गलत तथ्य सुनाएर गलत निर्णय गर्न लगाए, निर्णय गरेको भोलीपल्ट देखि नै बजारमा चिनी पाईएन । सरकार चुक्यो । 

तरकारीमा खेलो-फड्को !

कालाबजारीलाई वैद्यता दिँदै चिनीको चास्नीमा डुबेको सरकारलाई यसपटक तरकारीमा कसले डुबायो भन्ने एकीन भईसकेको छैन । सम्भवत : बिना पूर्वाधार नै बिषादी परिक्षणका नाममा तरकारी रोकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिएको महशुस प्रधानमन्त्री स्वयंले कालान्तरमा गर्लान/नगर्लान, त्यो उनको कुरा । तर, ‘भारतले तरकारीमा बिख हाल्छ’ भन्दै बजार कब्जामा लिएर जसले कालाबजारी मच्चाईरहेका छन्, ‘तरकारीकाण्ड’ पनि उनीहरुकै छेलोखेलो हो भनी बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । 

यतिखेर बजारमा तरकारीमात्र नभई बिरामीलाई नभै नहुने फलफूलको भाउ सुन्दा सद्धे मानिसकै मथिंगल घुम्छ । भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको आपूर्तिमा विषादी परीक्षणका कारण भएको कडाईले यतिखेर अध्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ । अनार, स्याउ जस्ता फलफूलको मूल्य दोब्बर भएको छ । तरकारीको मूल्य २० देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।

तरकारी भित्राउँदा घुस रकम बुझाएर आउँदा उपभोक्ता दोहोरो मारमा परेका छन् । एकातर्फ परीक्षण नगरिएका तरकारी भित्रिएका छन् भने ट्रक रोकिने र घुसका कारण लागत बढ्दा मूल्य वृद्धि भएको हो ।

कालिमाटी तरकारी बजारमा भित्रिएका विभिन्न तरकारीमध्ये केही तरकारीको मूल्य गत वर्षको भन्दा बढेको छ भने कतिपय तरकारीको मूल्य घटेको छ । गतवर्ष असार १८ गते नेपाली ठूलो गोलभेँडाको अधिकतम थोक मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ थियो भने यसवर्ष गोलभेँडाको मूल्य बढेर प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यसैगरी, सानो गोलभेडा २० रुपैयाँबाट प्रतिकिलो ३४ रुपैयाँ पुगेको छ । यससँगै रातो आलु गत वर्ष प्रतिकिलो ३७ रुपैयाँ थियो भने हाल प्रतिकिलो २ रुपैयाँ घटेर ३५ मा झरेको छ । त्यसैगरी, सेतो आलु ३५ बाट २५, गाँजर एक सय १० बाट एक सय रुपैयाँमा झरेको छ ।

३० हजार घुस तिरेका ट्रक सीधै काठमाडौंमा 

नेपाल सरकारले ल्याएको नियम पालना गर्न तरकारीको विषादी परिक्षण प्रतिवेदन कुरेर बसेका व्यापारीहरु आफ्नो सामान कुहिएर चिन्तित छन्, तर सरकारकै कर्मचारीहरुले प्रतिट्रक २० देखि ३० हजार रुपैयाँ घुस खाएर परीक्षण नै नगरी तरकारी पठाईरहेका छन् । यस्तो अनियमितताबारे तरकारी व्यवसायीहरुले नै जानकारी दिने गरेका छन् भने राष्ट्रिय मिडियाहरुमा पनि छ्याप्छ्याप्ती समाचारहरु आएकै छन् । तर दुई तिहाई सरकारले मौनता साँधेर बसिरहेको छ । 

विषादी प्रयोग जाँच नगरी तरकारी बोकेका मालवाहक सवारीलाई सीमा प्रवेश पास नदिने नीति लिएसँगै  नेपाल–भारत सीमानाका भ्रष्टाचारको केन्द्र बनिरहेको छ ।  सिमामा  तरकारी बोकेका ट्रकहरु रोक्ने र निश्चित रकम घूस असुलेर नेपालतर्फ निर्वाध पठाउने काम भईरहेको छ । घुसको रेट नै तोकेर २० देखि ३० हजार प्रति ट्रक पुगेको छ । भारतबाट तरकारी आयात गरी सीमा काटेका एक ट्रक चालकका अनुसार पैसा दिए सजिलै प्रवेश पाउन थालिएको छ ।

पूर्वाधारको हरिबिजोग 

सपनाको खेती, अर्थात नेपालको दलीय राजनीतिको नियती । कुरा ठूला गर्ने, तर जनताको भावनाका विपरित काम गर्दै जाने, जनताले सडकमा आएर टाउको फुटाएपछि मात्रै त्यस्ता निर्णय स्थगित गर्ने, समय र सत्ता बैधता बर्बाद गर्ने । 

बिषादी परिक्षणका नाममा तरकारी रोक्ने सरकारी कदम पनि यसैको निरन्तरता मात्र थियो भन्ने आरोप पुष्टि हुन थालेको छ । जनताको भान्सामा विषादीरहित तरकारी पाक्नुपर्छ भन्ने सरकारी घोषित नीति गलत होईन, कुनै पूर्वाधार नै नबनाई तरकारी रोकेर बजारमा कालाबजारी सृजना गर्न सरकार किन प्रेरित भयो ? 

अहिले भारतबाट तरकारी र फलफूल बोकेर आएका गाडीहरु भन्सारमा रोकिने गरेका छन् । ती ट्रकमा ल्याईएका तरकारी र फलफूलमा बिषादी छ÷छैन भन्ने परीक्षण गर्नका लागि सिमामा कुनै पूर्वाधार बनाईएका छैनन । नमुना संकलन गरेर काठमाडौं पठाउनुपर्ने र त्यसको झन्डै एकसातापछि सिमानाकामा रिपोर्ट पुग्ने गरेको छ । मालबाहक सवारीमा राखिएका हरिया तरकारीहरु एकसातासम्म गुम्सँदा हालत के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भारतको जायज तर्क 

नेपाली सिमामा तरकारी रोकिएपछि काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावास एकाएक जाग्यो । दुतावासका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले नेपाली अधिकारीहरुसँग यस्तो अवरोध हटाउन आग्रह गरिरहेका छन् । 

झट्टा सुन्दा भारतले नेपालमा बिषाक्त तरकारी पठाउने गरेको र त्यो एकाएक रोकिँदा लैनचौरमा छट्पटी बढेको अर्थमा पनि व्याख्या हुन सक्ला । तर, आफैंले २०७२ सालमा लगाएको नाकाबन्दीकै शैली भोगेपछि नेपालमा तरकारी पठाउने भारतीय कृषकहरु मारमा परेकै छन् । भारतका ती कृषक गरिखाने वर्गका नै हुन्, जस्तो कि नेपालका किसान : जो भारतमा अदुवा निर्यात गर्छन् । 

भारतीय अधिकारीहरुले तरकारीमा नेपाली पक्षले गरेको भन्सार अवरोधलाई यसपटक जिद्दीपना देखाएनन, बरु जाजय तर्क पेश गरेका छन् । उनीहरुको भनाई छ–“विषादी परीक्षण ठीक छ, तर सिमामा ट्रक रोकेर हरियो तरकारीको नमुना परीक्षणका लागी काठमाडौं पठाउनु जायज छैन, यस्तो काम सिमामै हुनुपर्छ ।”

असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्ने नीति कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो । यससँगै भारतीय तरकारी र फलफुलको आयात प्रभावित भएपछि दूतावासले चासो देखाएको हो । निर्यात अवरोधले आफ्ना कृषक र व्यवसायी मारमा परेको भन्दै उसले नेपाल सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।

सम्भवत स् भारतीय पक्षले राखेको तर्कको खण्डन गर्ने स्थितीमा नेपाल सरकार छैन । किनकी हतारमा राजपत्रमा सूचना निकालेर तरकारी रोकेपनि सीमानाकाको क्वारेन्टाइन र क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक कार्यालयसँग नमुना परीक्षणका लागि आवश्यक यन्त्र नै छैन । विषादी परीक्षणको मेसिन क्षेत्रीय गुण नियन्त्रण कार्यालयसँग नहुँदा काठमाडौंमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यतिञ्जेल तरकारी तथा फलफूल कुहिईसक्छ ।

स्वदेशी उत्पादनकै हरिबिजोग 

तयारीबिना नै हचुवाको भरमा भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूल आयात रोकेको नेपालमा चाहिँ प्रांगारिक तरकारी मात्रै उत्पादन हुन्छ त ? पक्कै हुँदैन । नेपालको तरकारी खेतीमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रासायिनिक विषादी प्रयोग बढीरहेको छ । बैध÷अबैध तरिकाबाट बर्षेनी झन्डै १०० मेट्रिक टन बिषादी आयात हुने गरेको बाली संरक्षण निर्देशनालयका अधिकारीहरुको अनुमान छ । 

नेपाल भित्रनेमध्ये बिषादीको अधिकांश मात्रा तरकारी, फलफूल र बालीनालीमै प्रयोग हुन्छ । निर्देशनालयका अनुसार तरकारीको बढी खेती हुने धादिङ, मकवानुपर जिल्लामा अधिक बिषादी खपत हुनेगर्छ ।

बिषादी प्रयोगका कारण नेपालको कृषियोग्य भूमीमा प्रांगारिक उत्पादन नै नहुने अवस्था आईसकेको छ । विकासे मल भनिने केमिकल फर्टिलाईजर नराखे बालीनाली नै नसप्रिने र राखेमा माटोको अम्लीयपना बढ्न जाने समस्या बढिरहेको छ । खेतीपाती हुने तराईदेखि हिमालसम्मका क्षेत्रमा रासायीनिक विषादीको खपत फैलिईसकेको छ ।







१८ बर्षअघि आतंकवादसँग यसरी काँपेको थियो अमेरिका, क्षणभरमै तीनहजार मानिस मारिएको त्यो क्षण !
१८ बर्षअघि आतंकवादसँग यसरी काँपेको थियो अमेरिका, क्षणभरमै तीनहजार मानिस मारिएको त्यो क्षण !

काठमाडौं । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ का दिन अमेरिकामा आतंकवादी हमला भएको आज ठीक १८ बर्ष पुगेको छ ।  त्यो बर्षको आजकै दिन संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिकालाई अन..

नेपाल र चीनबीचकाे पछिल्लो सम्झौता : कुटनीतिक स्तर 'भीख दिने र लिने' तहमै पुगेको हो ? 
नेपाल र चीनबीचकाे पछिल्लो सम्झौता : कुटनीतिक स्तर 'भीख दिने र लिने' तहमै पुगेको हो ? 

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै नेपाल र चीनका अधिकारीहरु ।  काठमाडौं । आर्थिक र भौतिक विकासमा उत्तरी छिमेकीको बलियो ब्याकअप खोजिरहेको नेपाल र चीनबीच सोमबार भएको तीन सम्झ..

कश्मीरमा भारतलाई नेपालको साथ, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने–"धारा ३७० भारतको आन्तरिक मामिला हो !"
कश्मीरमा भारतलाई नेपालको साथ, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने–"धारा ३७० भारतको आन्तरिक मामिला हो !"

काठमाडौं । नेपालले जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय भारतको आन्तरिक विषय भएको जनाएको छ । लामो समयसम्म कश्मीर विवादमा मौनता साँधेको नेपालले अन्ततः भारतकै अ..

ओलीको निर्णयलाई उपेन्द्रको काउन्टर, दिनप्रतिदिन घेराबन्दीमा पर्दै सरकार
ओलीको निर्णयलाई उपेन्द्रको काउन्टर, दिनप्रतिदिन घेराबन्दीमा पर्दै सरकार

काठमाडौं । समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिले सरकारमा सहभागी छन्। उनी उपप्रधानसहित स्वास्थ्यमन्त्री पदमा बहाल छन्। यसर्थमा उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार..