नेपाल र चीनबीचकाे पछिल्लो सम्झौता : कुटनीतिक स्तर 'भीख दिने र लिने' तहमै पुगेको हो ? 


नेपालपाना प्रकाशित: २०७६-५-२४ गते
नेपाल र चीनबीचकाे पछिल्लो सम्झौता : कुटनीतिक स्तर 'भीख दिने र लिने' तहमै पुगेको हो ? 

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै नेपाल र चीनका अधिकारीहरु । 

काठमाडौं । आर्थिक र भौतिक विकासमा उत्तरी छिमेकीको बलियो ब्याकअप खोजिरहेको नेपाल र चीनबीच सोमबार भएको तीन सम्झौताले दुई देशबीचको सम्बन्ध भीख लिने र दिने स्तरमा गिरेको देखिएको छ । 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका चीनिया समकक्षी वाङ यी बीच राजधानीमा सोमबार द्विपक्षीय बैठकपश्चात भएका सम्झौता नेपालीले अपेक्षा गरेभन्दा निकै तल्लो स्तरका र आर्थिक कुटनीतिका हिसाबले निकै फितलो खालका छन् । 

दुई मुलुकका प्रतिनिधीमण्डलबीच भएको छलफलपश्चात विभिन्न तीनवटा सम्झौता त भए, तर चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा काठमाडौंले 'जे पनि माग्ने माग्ने' र 'बेइजिङले सस्तामस्ता कुरा दिने' स्तरमा दुई देशबीचको कुटनीति सीमित भएको छ । 


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ

हिजो (सोमबार) भएका सम्झौतामा चीनले मनाङमा अस्पताल बनाउन ३५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने, विपत् पीडितका लागि ५ हजार थान पाल सहयोग स्वरुप दिने र चिनियाँ भाषा पढाउन नेपालमा स्वयंसेवक शिक्षक उपलब्ध गराउने सहमति भयो । 

रेलमार्ग, फराकिला सडकमार्ग, जलविद्यूत, प्राविधिक क्षेत्रमा निकै ठूलो सहयोगको अपेक्षा राखेका नेपाली नागरिकका लागि पछिल्लो सम्झौता हात्तीको मुखमा जिरा समान भएको छ । अर्थसचिव राजन खनाल र चाइना डेभलपमेन्ट को–अपरेसनका उपाध्यक्ष देङ बोकिङबीच हस्ताक्षर भएको सो सम्झौतामा न नेपालीले चाहेबमोजिक रेलमार्गका कुरा परे, न त आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो साझेदारीकै अपेक्षा नै पुरा भयो । 

चिनियाँ स्वयंसेवक शिक्षक उपलब्ध गराउने समझदारीमा त  शिक्षा तथा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रयालका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ याङ्छीले नै हस्ताक्षर गरेका छन् । तर नेपालका गल्लीपिच्छे खुलेका चीनियाँ भाषा पढाउने इन्स्टिच्युटहरुमाा हजारौं भाषा प्रशिक्षार्थीले प्रशिक्षण दिईरहेका बेला दुई देशबीच भएको यस्तो सम्झौता औपचारिकता र 'देखाउनका लागि मात्रै' हो भन्ने भान नागरिकमा परेको छ । 

हुन त चीनियाँ विदेशमन्त्री वाङ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमण तयारी गर्न काठमाडौं आएको बुझिएको छ । यद्यपीः चीनियाँ राष्ट्रपति सी को नेपाल भ्रमणबारे अहिलेसम्म दुवै देशले औपचारिक र ठोस कुरा सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र दलका प्रमुखहरुसँग बाक्लो भेटघाट गरेको चीनिया विदेशमन्त्री वाङले पाल दिने, भाषा पढाउने शिक्षक पठाउने या अस्पताल खोल्न ३५ करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता गर्नुको पछाडि नेपाल र चीनबीच 'निकै सस्तो स्तरमा लेनदेन हुन थालेको' संकेत मिल्छ । 

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी । 

दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सकस भोगिरहेको नेपालका लागि पछिल्लो चीनियाँ सहयोग लगभग 'औचित्यहिन' जस्तै छ । तर, सत्तारुढ दलका नेताहरुले चीनबाट भारी सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको तथ्य कतै छिपेको छैन । 

चीनले यस्तो झिनामसिना सहयोगमा नेपाललाई अल्झाएर राख्दा उदयीमान छिमेकीहरुबाट लाभ लिने योजना समेत विफल हुनेतर्फ वर्तमान सरकारले ध्यान पु-याएको देखिँदैन । 


‘गुण्डा’ र ‘हत्यारा’पछि अदालतबाट सजाय पाएर फरार व्यक्तिलाई सांसद बनाउँदै  नेकपा
‘गुण्डा’ र ‘हत्यारा’पछि अदालतबाट सजाय पाएर फरार व्यक्तिलाई सांसद बनाउँदै  नेकपा

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठबन्धनले अदालतबाट सजाय पाएर फरार रहेका व्यक्तिलाई माघ ९ गतेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको छ । प्रदेश २ मा ने..

नेकपामा नयाँ समीकरण, विद्या भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी, प्रचण्डलाई आपत
नेकपामा नयाँ समीकरण, विद्या भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी, प्रचण्डलाई आपत

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नयाँ समीकरण देखा परेको छ । सरकार, ब्युरोक्र्याट्स तथा पार्टीभित्र आफ्नो पकड क्षेत्र बलियो बनाउन लागि परेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी..

१८ बर्षअघि आतंकवादसँग यसरी काँपेको थियो अमेरिका, क्षणभरमै तीनहजार मानिस मारिएको त्यो क्षण !
१८ बर्षअघि आतंकवादसँग यसरी काँपेको थियो अमेरिका, क्षणभरमै तीनहजार मानिस मारिएको त्यो क्षण !

काठमाडौं । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ का दिन अमेरिकामा आतंकवादी हमला भएको आज ठीक १८ बर्ष पुगेको छ ।  त्यो बर्षको आजकै दिन संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिकालाई अन..

कश्मीरमा भारतलाई नेपालको साथ, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने–"धारा ३७० भारतको आन्तरिक मामिला हो !"
कश्मीरमा भारतलाई नेपालको साथ, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने–"धारा ३७० भारतको आन्तरिक मामिला हो !"

काठमाडौं । नेपालले जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय भारतको आन्तरिक विषय भएको जनाएको छ । लामो समयसम्म कश्मीर विवादमा मौनता साँधेको नेपालले अन्ततः भारतकै अ..