2020-04-05 15:23:26

मातातीर्थको १७३ रोपनी जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई जेल हाल्ने तयारी 

प्रकाशित

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ सालमा काठमाडौंको मातातीर्थस्थित १७३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने निर्णय गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईमाथि छानबीन हुने भएको छ। 

भट्टराईले सत्तामा रहेका बेला शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नेपाल ट्रष्ट मातहतको सो जग्गा नक्कली मोहीहरुका नाममा सार्न आदेश दिएका थिए। २०६९ साल कात्तिक २ गते नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा (४) को उपदफा २ र ३ विपरीत सो जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने निर्णय भएको थियो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो (शनिबार) प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको नाम उल्लेख नगरी ‘केही व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने नियतका साथ ‘नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भयो’ भन्दै २०६९ साल कात्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा ९४० को उपदफा २ र ३ विपरीत निर्णय भएको देखिन्छ’ भनेका थिए। ललितानिवास काण्डमा झैं मातातीर्थको जो जग्गाबारे पनि छानबीन हुने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन्। 

१२ भदौ २०६८ देखि ३० चैत २०६९ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका भट्टराईकै पालामा सो जग्गा नक्कली मोहीका नाममा सार्ने निर्णय भएको थियो। सो निर्णय भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले नै गरेको थियो। 

क्याबिनेटबाटै निर्णय भएपछि मालपोत कार्यालय, कलंकीले ७ असार २०७० मा नेपाल ट्रस्ट जग्गाधनी रहेको काठमाडौंको मातातीर्थ, महादेवस्थान, थानकोट, सतुंंगल र इचंगुनारायणको जग्गा व्यक्ति (मोही) का नाममा कायम गरेको गरिसकेको छ।

बाबुराम प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, बाागमती अञ्चल, काठमाडौंका नाममा रहेका विभिन्न ७८ कित्ता जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो। तर नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ अनुसार ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गामा स्वतः ट्रस्टको हक कायम हुने उल्लेख छ। 

मालपोत कार्यालय कलंकीले व्यक्तिका नाममा सो जग्गा कायम गर्दा मन्त्रिपरिषदको ‘निर्णय अनुसार’ उल्लेख गरेको छ। सो जग्गाबारे निर्णय भएका बेला चन्द्रदेव जोशी भूमीसुधारमन्त्री थिए। जोशीलाई अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणमा पनि दोषी ठहर्‍याउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। तर स्वच्छ छवीका मानिएका जोशीले आफूसँग मुद्दा लड्न वकिललाई दिने पैसासमेत नभएको बताउने गरेका छन्। 

बालुवाटार प्रकरणमै मुछिएका दिनेशहरि अधिकारी सो बेला भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव थिए भने जीतबहादुर थापा मालपोत विभागका महानिर्देशक थिए ।

© Copyright Nepalpana.com 2020. All rights reserved.
Design & Developed By Journey For Tech