‘चिनियाँ एजेन्टलाई ओली सरकारको पुरस्कार'

  |   प्रकाशित :

काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सुरुदेखि नै चीनतिर ढल्केको आरोप लाग्दै आएको छ।

चीनसँग ढल्किएको वा प्रभावित भएको कुरालाई विभिन्‍न घटनाक्रमले पुष्टि पनि गर्दै आएको छ। नेकपाभित्रको विवाद मिलाउनेदेखि सरकारमाथि संकट आउँदा टेको लगाइदिने काम गर्दै आएको चीनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि खुलेरै अनुकुल निर्णय गरिदिएका छन्।

चीनको साथ पाएपछि भारतसँग निरन्तर निहुँ खोजिरहेका छन्। जायज कुरामा त ठीकै असान्दर्भिक कुराले भारतलाई चिढ्याएर आफूलाई प्रष्ट चीनवादी र राष्ट्रवादी देखाउन ओलीले हरसम्भव प्रयास गरेकै हुन्।

ओलीको चीन मोह यसरी बेला-बेला छचल्किरहेका बेला फेरि ओली चीनकै कारण विवाद्मा तानिएका छन्। ओलीले विवादित चिनियाँ एजेन्ट सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृत सीईओ नियुक्त गरेका छन्।

आफ्नै जोडबलमा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका हुन्। यो निर्णय हुनुअघि नै भट्टको चर्को आलोचना भए पनि सरकारले जनमतलाई नजरअन्दाज भन्दै चिनियाँ ‘ब्रोकर’ भट्टलाई महत्वपूर्ण पदमा बहाली गरेको हो।

भट्ट जलविद्युत क्षेत्रका ठूला विचौलिया मानिन्छन्। सरकारले कालोसूचीमा राखेका चिनियाँ कम्पनीका एजेण्ट भट्ट भरतपुर-बर्दघाट विद्युत् प्रसारण लाइन अलपत्र पारेकोमा ३० करोड रुपैयाँ जफत गरेर चिनियाँ कम्पनी सिसिपिजीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।

त्यस्तै, मर्स्याङदी करिडोर प्रसारण लाइन अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनी सेञ्जेन फराद पनि कालोसूचीमा छ। यी दुवै कम्पनीका एजेन्ट हुन् भट्ट। पूर्वाधार विकासका आयोजना अलपत्र पारेको भनेर कालोसूचीमा राखिएका चिनियाँ कम्पनीका एजेन्ट भट्ट लगानीको बोर्डको सिइओ बन्ने भाग्यमानी व्यक्ति हुन्।

बदमासी गर्ने व्यक्तिलाई ओलीले सरकारले पुरस्कतृ गरेको छ। सुशासनको गफ दिने ओली आफै कुशासनलाई बढावा दिएका छन्। भट्टले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी अलपत्र पारेर देशलाई वर्षमा ६५ अर्ब क्षति पुर्‍याइरहेका छन्। साथै अन्य १३ भन्दा बढी आयोजनालाई अलपत्र पारेका छन् । भट्टले प्राय चिनियाँ कम्पनीको स्थानीय एजेण्ट भएर काम गर्दै आएका छन्।

हेटौँडा, ढल्केबर र इनरुवाको विद्युत् सबस्टेसन, काबेली करिडोर, तामाकोसी-काठमाडौं प्रसारण लाइन, बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन सबस्टेसन, मातातीर्थमा बन्दै गरेको सबस्टेसन, हेटौँडा–भरतपुर प्रसारण लाइन र नेपाल प्रहरीको सञ्चार सेट ल्याउनेलगायतका ठेक्का भट्टको समूहले अलपत्र पारेको छ। देशका विकास आयोजना अलपत्र पार्ने पात्रलाई दण्डित गर्नुको साटो सुशासनका गफ दिने ओली सरकारले पुरस्कृत गरेको छ।

© Copyright Nepalpana.com 2020. All rights reserved.
Design & Developed By : Journey For Tech