माओवादीले गरेको त्यो कहालीलाग्दो गृहयुद्ध, कम्युनिस्टले अझै दिएनन् न्याय


पत्रपत्रिकाबाट प्रकाशित: २०७५-८-५ गते
माओवादीले गरेको त्यो कहालीलाग्दो गृहयुद्ध, कम्युनिस्टले अझै दिएनन् न्याय

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धका नाममा सञ्चालन गरेको गृहयुद्ध रोकिएको १२ वर्ष पुग्दा समेत पटक–पटक बनेका कम्युनिस्ट सरकारले पीडित परिवारलाई न्याय दिन सकेको छैन ।

व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्पत्ति जुटाउन कम्युनिस्ट नेताहरू सक्रिय रहेपनि पीडितको घाउमा मल्हम लगाउनतिर ध्यान दिएका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, अझै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ज्यूँका त्यूँ छन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६३ हजार थान उजुरीहरु छन् । ती उजुरी निरुपणमा आयोगले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले भने, ‘आयोगले आफ्नो म्यान्डेटअनुसार काम गर्नुपर्यो । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनैपर्छ ।’

द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा संलग्न व्यक्तिको छानविन प्रक्रिया निकै लम्बिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिलेसम्म ६३ हजार उजुरी संकलन गरे पनि ती उजुरी कुनैको पनि फछ्र्यौट हुन सकेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयबाट ५ सदस्यीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको हो । आयोगको म्याद दुईपटक थपिएको छ । आगामी माघ २६ गते आयोगको माग सकिँदै छ ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य माधवी भट्टका अनुसार आगामी माघसम्म सबै उजुरीको अनुसन्धान पूरा हुन सक्दैनन् । उनले भनिन्, ‘सबै उजुरीको अनुसन्धान पूरा हुन सक्दैनन् । ऐन संशोधन गरेर आयोगलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्यो । आयोगको म्याद थप्ने वा नथप्ने सबै हात संसद् र सरकारको छ हेर्नुस् ।’ नेपाल समाचारपत्र दैनिकले लेखेको छ ।

आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्काकार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराधका सम्बन्धमा छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

द्वन्द्वका क्रममा वास्तविक पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूर्णको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ बैशाख २८ गते जारी भई २०७१ माघ २७ गते आयोग गठन भएको हो । 
 


विप्लवका शीर्ष नेता र सरकारी टोलीबीच पहिलोपटक छलफल 
विप्लवका शीर्ष नेता र सरकारी टोलीबीच पहिलोपटक छलफल 

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका शीर्ष नेता र सरकारी टोलीबीच पहिलोपटक औपचारिक छलफल भएको छ ।  गत आइतबार भक्तपुर र काभ्रेको सीमानजिकको..

कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने
कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने

काठमाडौं । उद्यमी व्यवसायीको कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाही गरिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले बताएका छन् ।  विद्..

श्रीमानसँग मिलेर पूर्वप्रेमीको हत्या, दम्पती पक्राउ
श्रीमानसँग मिलेर पूर्वप्रेमीको हत्या, दम्पती पक्राउ

कैलाली । चुरे गाउँपालिका–६ मड्डमा श्रीमान–श्रीमती मिलेर एक जनाको हत्या गरेको छ। गुल्मी घर भई हाल मजदुरी गर्दै आएका ३५ वर्षीय कमल कुँवरको हत्या गरी गाडेको अवस्था..

मन्त्रीहरूबीच मतभेद चुलिँदै, कतिपयको बोलचाल नै छैन
मन्त्रीहरूबीच मतभेद चुलिँदै, कतिपयको बोलचाल नै छैन

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरु मतभेद बढ्दै गएको छ ।  सरकार गठन भएको डेढ बर्षको अवधिमा सरकारका मन्त्रीहरूबीच समन्वय हुन नसक्दा मतभेद चु..