पवन कुमार झा

एमएस्सी (अध्ययनरत), केन्द्रीय जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

२६अगस्त,२०२६ को बिहान रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा अचानक ठूलो बाढी आयो। त्यसको केही समयमै भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् संरचनामा ठूलो क्षति पुग्यो। यो सामान्य वर्षाजन्य बाढीजस्तो घटना थिएन।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो, स्थायी रूपमा जमेको जमिनमा आएको परिवर्तन र चट्टान खस्ने घटनासँग सम्बन्धित प्रक्रियाले ल्हेन्दे खोलाको बहावमा अवरोध सिर्जना गरेको र त्यसपछि ठूलो मात्रामा पानी, ढुंगा, माटो तथा भग्नावशेष तलतिर आएको देखिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले चिनियाँ पक्षबाट प्राप्त भूउपग्रहका तस्बिरहरूको तुलना गर्दा भग्नावशेषले नदी थुनेर अस्थायी रूपमा पानी जम्मा भएको र पछि उक्त अवरोध फुटेको देखिएको जनाएको छ। घटनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया र प्रत्येक कारणको भूमिका भने अझै अध्ययनकै क्रममा छ।

यही कारणले यो घटना केवल एउटा बाढीको घटना मात्र होइन। यसले हिमालयमा विपद्को जोखिम बुझ्ने हाम्रो पुरानो तरिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
हामीले बाढी भनेपछि प्रायः वर्षा सम्झिन्छौँ। नदीको पानी बढ्यो भने माथि कति पानी पर्‍यो भनेर हेर्छौँ। त्यो आवश्यक पनि छ। तर हिमालयमा अब यति मात्र हेरेर पुग्दैन। पहाडको माथिल्लो भागमा के भइरहेको छ, हिमनदी र हिउँको अवस्था कस्तो छ, चट्टान र बरफ कति अस्थिर छन्, नदीको बहाव कहाँ अवरुद्ध हुन सक्छ र त्यस्तो अवरोध बनेपछि त्यसको जोखिम तलसम्म कति छिटो पुग्न सक्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने भएको छ।

अगस्त २६ को घटनामा पनि यही जटिलता देखियो। प्रारम्भिक भूउपग्रह तस्बिरको विश्लेषणले माथिल्लो क्षेत्रमा हिमपहिरो र पहिरोजस्तो प्रक्रिया देखाएको थियो। त्यसबाट ढुंगा, माटो र भग्नावशेषले नदीको बहाव रोकेको र पछि त्यसबाट अचानक ठूलो बहाव तल आएको हुन सक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रारम्भिक निष्कर्ष थियो। त्यसैले अबको बाढी पूर्वसूचना केवल नदीमा पानी बढेपछि सूचना दिने प्रणालीमा सीमित हुनु हुँदैन। नदीभन्दा धेरै माथि हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको जोखिमलाई पनि समयमै पहिचान गर्ने क्षमता आवश्यक छ।

यही ठाउँमा जलवायु विज्ञानको महत्व आउँछ। तर यस घटनालाई जलवायु परिवर्तनको परिणाम भनेर अहिले नै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक रूपमा ठीक हुँदैन। एउटा घटनाको कारण बुझ्न तापक्रम, वर्षा, हिमनदी, हिउँ, स्थायी रूपमा जमेको जमिन, पहाडको स्थिरता, नदीको अवस्था र स्थानीय भूगोललगायत धेरै पक्षलाई सँगै अध्ययन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र आईसीआईएमओडीले पनि यस घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका निर्धारण गर्न अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न चाँडो हुने जनाएको छ।

तर यसको अर्थ जलवायु परिवर्तन र हिमाली जोखिमबीचको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ भन्ने होइन। तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पछि हट्ने प्रक्रिया, हिउँ तथा स्थायी रूपमा जमेको जमिनमा हुने परिवर्तनले हिमाली वातावरणमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याइरहेका छन्। यी परिवर्तनले भविष्यमा हिमाली बरफ, हिउँ र जमेको भूभागसँग सम्बन्धित जोखिम कसरी बदलिन सक्छन् भन्ने विषयमा निरन्तर निगरानी र अनुसन्धान आवश्यक छ। अहिलेको एउटा घटनालाई जलवायु परिवर्तनको एकल प्रमाण बनाउनु गलत हुन्छ, तर बदलिँदो हिमाली अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्नु पनि त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ।

हिमालमा हुने परिवर्तन हिमालमै रोकिँदैन। माथिल्लो क्षेत्रमा भएको एउटा घटना केही समयमै नदीमा पुग्न सक्छ। नदीको बहावले सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजना प्रभावित गर्न सक्छ र त्यसपछि त्यसको असर बस्ती, स्थानीय अर्थतन्त्र र मानिसको जीवनसम्म पुग्छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा भएको पछिल्लो घटनाले यही सम्बन्धलाई निकै स्पष्ट बनाएको छ।

यसै सन्दर्भमा कालो कार्बनको विषय पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। कालो कार्बन वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित र वातावरणमा तुलनात्मक रूपमा छोटो समय रहने जलवायु प्रदूषक हो। यसको केही हिस्सा हिमाली क्षेत्रमा पुगेर हिउँ र बरफमा जम्मा हुँदा सूर्यको विकिरण सोस्ने क्षमता बढाउन सक्छ र पग्लिने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सक्छ। त्यसैले कालो कार्बनलाई केवल शहरको वायु प्रदूषणको विषयका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको सम्बन्ध हिमाली हिउँ, जल सुरक्षा र जनस्वास्थ्यसँग पनि छ।

तर अहिलेको रसुवा बाढी कालो कार्बनका कारण भएको भन्नु गलत हुन्छ। त्यसका लागि कुनै प्रमाण प्रस्तुत भएको छैन। कालो कार्बनको महत्व चाहिँ हामीले घटाउन सक्ने प्रदूषकका रूपमा छ। यसको उत्सर्जन घटाउँदा वायु प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा लाभ पुग्नुका साथै हिउँ तथा बरफमाथिको अतिरिक्त तापीय प्रभाव पनि कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसको नियन्त्रणलाई जलवायु र जनस्वास्थ्य दुवैको दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा विकास आवश्यक छ। जलविद्युत् चाहिन्छ, सडक र पुल चाहिन्छ, बस्ती र उद्योग पनि चाहिन्छ। समस्या विकास गर्नुमा होइन। समस्या बदलिँदो जोखिमलाई विकास योजनामा कति राम्रोसँग समेटिरहेका छौँ भन्ने हो। आज निर्माण गरिने पूर्वाधारले भविष्यमा कस्ता चरम मौसमी तथा हिमाली घटनाहरू सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने कुरा योजना बनाउने बेलामै विचार गर्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्रमा जोखिमको प्रकृति बदलिँदै गएको अवस्थामा पुराना जलवायु सम्बन्धी अनुमान मात्र प्रयोग गरेर पूर्वाधार योजना बनाउनु पर्याप्त हुँदैन।

नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको अभाव मात्र समस्या होइन। मौसमविद्, जलविज्ञानी, हिमनदी विज्ञ, भूगर्भविद् र जलवायु अनुसन्धानकर्ताहरू काम गरिरहेका छन्। भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क र विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनका प्रविधि पनि उपलब्ध छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नदी र मौसमसम्बन्धी निगरानी गरिरहेको छ। तर यी सबै जानकारीलाई एउटै जोखिम मूल्याङ्कन र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा जोड्नु अझै ठूलो चुनौती हो।
अगस्त २६ को घटनापछि यो चुनौती झन् स्पष्ट भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बाढी आएको समयमा केही निगरानी केन्द्रले तथ्याङ्क पठाउन छोडेका थिए र तल्लो तटीय क्षेत्रका लागि पूर्वसूचना दिन उपलब्ध समय निकै सीमित थियो। विभागले भविष्यमा चीनसँग वर्षासम्बन्धी जानकारी मात्र होइन, नदीको जलस्तर लगायतका जानकारी अझ नियमित रूपमा आदानप्रदान गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको बताएको छ। यो विषय अब केवल प्राविधिक सहकार्यको कुरा रहेन। यो मानिसको जीवन बचाउने विषय हो।

पूर्वसूचना प्रणालीको अर्थ पनि हामीले अलि फराकिलो रूपमा बुझ्नुपर्ने भएको छ। पानीको सतह बढ्यो भनेर सूचना दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। जोखिम कहाँ छ, कुन ठाउँ प्रभावित हुन सक्छ र मानिसले के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी समयमै पुग्नुपर्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा हिमाली क्षेत्रमा विपद् बन्ने प्रक्रिया नै समयमै पहिचान गर्न सक्ने निगरानी आवश्यक छ।

हिमपहिरो, पहिरो, ढुंगा, माटो तथा भग्नावशेषले नदी थुन्ने घटना र त्यसपछि अचानक बढ्ने नदीको बहावजस्ता प्रक्रियालाई एउटै जोखिम शृंखलाका रूपमा बुझेर पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता यो घटनाले देखाएको छ। आईसीआईएमओडीले पनि यसलाई एकपछि अर्को विपद् जोडिँदै जाने जोखिमका रूपमा हेर्दै तत्काल उपलब्ध हुने जोखिमसम्बन्धी जानकारी र सीमापार सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको छ।

हिमालले सीमा चिन्दैन। माथिल्लो क्षेत्रमा भएको एउटा घटना नदी हुँदै अर्को देशसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले नेपाल र छिमेकी देशबीच हिमनदी, हिउँ, नदीको बहाव, हिमपहिरो र अन्य उच्च हिमाली जोखिमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान तथा वैज्ञानिक सहकार्य अझ बलियो हुनुपर्छ। पछिल्लो घटनापछि नेपालले चीनसँग अझ नियमित विपद् सूचना आदानप्रदान र निगरानी सहकार्य बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

यहीँबाट जलवायु न्यायको प्रश्न पनि आउँछ। नेपालजस्तो देशको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान निकै कम भए पनि जलवायु तथा हिमाली जोखिमबाट सुरक्षित छैन। त्यसैले जोखिममा रहेका विकासशील देशका लागि जलवायु अनुकूलन र उत्थानशीलतामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा वित्तीय स्रोत महत्वपूर्ण हुन्छ। तर जलवायु वित्त माग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। नेपालले आफ्नै वैज्ञानिक अवलोकन, निगरानी, अनुसन्धान, पूर्वसूचना प्रणाली र संस्थागत क्षमता पनि बलियो बनाउनुपर्छ।

हामीसँग अध्ययन हुन्छ, प्रतिवेदन बन्छ र सम्मेलनमा त्यसबारे छलफल पनि हुन्छ। तर चुनौती तब सुरु हुन्छ जब त्यही वैज्ञानिक ज्ञानलाई योजना र निर्णयमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। समस्या सधैँ तथ्याङ्कको अभाव मात्र होइन। धेरैपटक समस्या तथ्याङ्क र निर्णयबीचको दूरी हो।
विपद् आएपछि उद्धार गर्ने क्षमता आवश्यक छ। तर विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने क्षमता अझ महत्वपूर्ण छ। एउटा सही पूर्वसूचनाले मानिसलाई केही समय अगाडि सुरक्षित ठाउँमा पुर्‍याउन सक्छ भने त्यो केवल पूर्वानुमान होइन, जीवन बचाउने साधन हो। त्यसैले पूर्वसूचना प्रणालीलाई मौसम र नदीको सूचना दिने प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी बहुजोखिम र प्रभावमा आधारित प्रणालीतर्फ लैजान आवश्यक छ।

अगस्त २६ को घटनाले हामीलाई अर्को कुरा पनि सम्झाएको छ। हिमालयमा जोखिमको स्वरूप जटिल हुँदै गएको छ। कहिले वर्षा, कहिले पहिरो, कहिले हिमताल, कहिले हिमपहिरो र कहिले यीमध्ये धेरै प्रक्रियाहरू एकपछि अर्को जोडिन सक्छन्। एउटा विपद्ले अर्को विपद्को जोखिम बढाउन सक्छ र केही घण्टामै त्यसको असर तलको बस्तीमा पुग्न सक्छ। त्यसैले अब हामीले एउटा मात्र जोखिम हेरेर योजना बनाउन मिल्दैन।

हामीलाई बाढीको पूर्वसूचना मात्र होइन, हिमाली जोखिमको पूर्वपहिचान चाहिएको छ। हिमनदीको अवस्था बुझ्नुपर्छ, हिउँ र स्थायी रूपमा जमेको जमिनमा भइरहेको परिवर्तन बुझ्नुपर्छ, पहाडको स्थिरता हेर्नुपर्छ, नदीको व्यवहार बुझ्नुपर्छ र यी सबै जानकारीलाई मानिसको जीवनसँग जोडेर निर्णय गर्नुपर्छ।

हिमाल बचाउनु भनेको केवल हिमालको बरफ बचाउनु होइन। यो नेपालको पानी, ऊर्जा, कृषि, अर्थतन्त्र र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।

अब जलवायु विज्ञानलाई प्रतिवेदन र सेमिनारमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन। यसलाई योजना बनाउने टेबलसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। वैज्ञानिकले देखाएको जोखिमलाई योजनाकारले बुझ्नुपर्छ, योजनाकारले बुझेको जोखिमलाई नीतिमा बदल्नुपर्छ र त्यो नीति अन्ततः समुदायसम्म पुग्नुपर्छ।

हामीले अर्को विपद् आएपछि फेरि “हामीलाई पहिले नै थाहा थिएन” भन्न पाउने अवस्था छैन।

हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ।
अब थाहा भएको कुरालाई निर्णयमा बदल्ने समय हो।