शनिवार, श्रावण १६ गते २०८३
शनिवार, श्रावण १६ गते २०८३
शनिवार, श्रावण १६ गते २०८३
काठमाडौँ । सुशासन र प्रशासनिक सुधारको दिशामा देशले एउटा ऐतिहासिक फड्को मारेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले राजनीतिक भागबन्डा र बेथितिको अन्त्य गर्न चालेको साहसिक कदम अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी गरिएको 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै विगतका सरकारहरूले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज हुने बाटो खुलेको छ ।
यस ऐतिहासिक निर्णयले देशको प्रशासनिक संयन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ अध्यादेशका मुख्य सकारात्मक प्रभावहरू
यो नयाँ व्यवस्थाले मुलुकको शासकीय स्वरूपमा निकै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ:
• राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य: विगतमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारहरूले विभिन्न संवैधानिक निकाय, संस्थान, र बोर्डहरूमा गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज भएसँगै अब ती पदहरूमा योग्य र सक्षम व्यक्ति पुग्ने आशा पलाएको छ ।
• मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली) को सुरुवात: नयाँ अध्यादेशले अबका नियुक्तिहरूमा नातावाद र राजनीतिक आस्था भन्दा पनि व्यक्तिको क्षमता, अनुभव र योग्यतालाई मात्र आधार मान्ने ढोका खोलेको छ।
• राज्यकोषको बचत र कार्यसम्पादनमा सुधार: दलीय स्वार्थका लागि सिर्जना गरिएका अनावश्यक पदहरू खारेज हुँदा राज्यकोषमा पर्ने व्ययभार कम हुनेछ भने योग्य व्यक्तिहरूका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आउनेछ।
जनतामा उत्साह र नयाँ
आशा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो 'हिम्मतवाला' निर्णयलाई आम नागरिकले निकै उत्साहका साथ स्वागत गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि बौद्धिक वर्गसम्म यस कदमको प्रशंसा भइरहेको छ । 'यो केवल एउटा निर्णय मात्र होइन, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक दलहरूको चंगुलबाट मुक्त गराउने एउटा महाअभियान हो ।
यसले देशमा विधिको शासन बलियो बनाउन मद्दत पुऱ्याउनेछ' । यो साहसिक कदमले देशमा सुशासन कायम गर्न र नयाँ पुस्तालाई राष्ट्र निर्माणको मूल धारमा ल्याउन कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ।
© 2026 All right reserved to nepalpana.com
Design & Developed By
