बिहिवार, मंसिर ४ गते २०८३
काठमाडौँ। गोबरग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने कार्यक्रमको ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो भएको आरोप लागेपछि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र विवादमा तानिएको छ।
पछिल्लो समय ‘नयाँ मालपोत कार्यालय’ भनेर समेत आलोचना खेप्दै आएको केन्द्रमाथि निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागेको हो।
स्रोतका अनुसार केन्द्रले निश्चित कम्पनीहरूसँग मिलेमतो गरी उनीहरूकै योग्यता पुग्ने गरी ठेक्काका सर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गरेको बुझिएको छ। केन्द्रले तयार पारेको सूचीअनुसार सीमित कम्पनीले मात्र ठेक्कामा आवेदन दिएको र अन्य योग्यता पुगेका कम्पनीहरूलाई प्रक्रियाबाहिर राखिएको आरोपसमेत छ।
यसअघि पनि पुराना बायोग्यास प्लान्टहरूको मर्मतसम्भार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको र निश्चित कम्पनीसँगको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। अहिले नयाँ प्लान्ट निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा समेत मिलेमतोको आशङ्का उठेपछि केन्द्रको कार्यशैली र पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठेको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार ठेक्काका विभिन्न प्याकेजमा राप्ती रिन्युबल, नेड्को, शोभा, मनास्लु, राष्ट्रिय, हेटौँडा, पशुपति र नागरिकलगायतका कम्पनीहरू संलग्न रहेको बताइएको छ। ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपबारे केन्द्रको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
ठेक्काका सर्त, योग्यता निर्धारणको आधार, सहभागी कम्पनीहरूको विवरण, मूल्याङ्कन प्रक्रिया र छनोटको आधार सार्वजनिक गरी केन्द्रले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु केन्द्रको जिम्मेवारी हो।
परिवर्तन, पारदर्शिता र सुशासनका चर्का भाषण भइरहेका बेला सार्वजनिक निकायको ठेक्का प्रक्रियामै मिलेमतोको आशङ्का उठ्नु गम्भीर विषय हो। निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी योग्यता र सर्त निर्धारण गरिएको भन्ने आरोपले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
यदि प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने उद्देश्यले नै ठेक्काका मापदण्ड तयार गरिएको हो भने त्यो सामान्य प्रक्रियागत कमजोरी मात्र नभई सार्वजनिक खरिदको मर्मविपरीतको कार्य हो। आखिर सार्वजनिक ठेक्का खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने हो कि सीमित कम्पनीको स्वार्थअनुकूल प्रभावित हुने हो?
केन्द्रले औपचारिक स्पष्टीकरणमा मात्र सीमित नभई ठेक्काका सर्त, योग्यता निर्धारणको आधार, सहभागी कम्पनीहरूको विवरण, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र छनोट प्रक्रियाका सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मिलेमतो भएको हो वा होइन भन्ने विषय निष्पक्ष छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। अनियमितता पुष्टि भए संलग्न पदाधिकारी तथा कम्पनीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
आवश्यक परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका सम्बन्धित निकायले समेत यस विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। सुशासन भाषण र नारामा होइन, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहितामा देखिनुपर्छ। परिवर्तनको दाबी गर्ने सार्वजनिक संस्थाहरूले आफ्नो कार्यशैलीबाटै त्यसको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्नुपर्छ।